२२ कार्तिक,काठमाण्डौ ।    सरकारले दैलेखस्थित पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाबाट निस्कने प्राकृतिक ग्यासको उपयोग कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन सम्पन्न गरेको छ ।
उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन कार्यदलले आफनो प्रतिवेदन उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयमा पेश गरेको छ ।

नेपाल आयल निगमका निर्देशक विनितमणि उपाध्यायको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले करिव २ महिनाभन्दा बढी समय लगाएर अध्ययन गरेको हो ।

अध्ययन प्रतिवेदनले प्राकृतिक ग्यासलाई विद्युत उत्पादन, रसायनिक युरिया मल उत्पादन,खाना पकाउने तथा यातायात सञ्चालन गर्ने जस्ता क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिने देखाएको छ । त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरुको निर्माण निर्माण हुनु पर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ ।

प्रशोधन स्थलबाट सुर्खेत आसपाससम्म ल्याउन पाइपलाइन मार्गको सर्वेक्षण, पँहूच सडक निर्माण, विद्युतको स्थिर आपूर्ती र पानीको स्रोतको निर्माण तथा सुधार गर्नु पर्ने अध्ययनले को छ ।

विद्युतीय आयोजना सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने

अध्ययनले कर्णाली क्षेत्रमा क्षेत्रमा रहेको विद्युतको अभाव पूर्तीको लागि दैलेख क्षेत्रमा ग्यास टर्बाइन प्रविधिमा आधारित ५० देखि १०० मेघावाट सम्मको आयोजना निर्माण गर्न र मुख्य लोड सेन्टरको लागि ग्यास टर्बाइनमा आधारित १ सय देखि ३ सय मेघावाट क्षमताको विद्युतीय आयोजना सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने देखाएको छ ।

अध्ययनले परियोजना सञ्चालनका विभिन्न मोडालिटिहरुको प्रस्ताव गर्दै कार्यदलले पहिलो विकल्पको रुपमा नेपाल आयल निगमको शत प्रतिशत लगानी गरी गर्ने दोस्रो विकल्पको रुपमा अधिकांश शेयर नेपाल आयाल निगमको हुने र अन्य सरकारी निकाय तथा संस्थानहरुको समेत लगानी रहने गरी एसपिभि मोडेलमा सञ्चालन गर्न सकिने भनेकाे छ ।

अन्य विकल्पको रुपमा नेपाल आयल निगमले अन्य अन्तराष्ट्रिय कम्पनीहरु सँग जोइन्ट भेञ्चरमा पनि परियोजना सञ्चान गर्न सकिने पनि अध्ययनले देखाएको छ । अ

ध्ययनले प्रकृतिक ग्यासको उत्पादन तथा बिक्रि वितरण हालको कामसंग मिल्दो जुल्दो हुने हुनाले प्राविधिक र व्यवसायिम दृष्टिले नेपाल आयल निगमलाई नै दिनु उपयुक्त हुने देखाइएको छ ।

लगानी जुटाउने विषय प्रमुख चुनौती

अध्ययनले पाइपलाइन पूर्वाधार तथा मल कारखानाको निर्माण र सञ्चालनको लागि ठूलो मात्रामा लगानी आवश्यक हुने हुनाले लगानी जुटाउने विषयलाई प्रमुख चुनौतीको रुपमा देखाएको छ ।

त्यसै गरी उत्खनन, पाइपलाइन निर्माण उत्पादन जस्ता क्षेत्रमा नेपालमा अनुभवि प्रविधिक तथा दक्ष जनशक्तिको अभावलाई पनि चुनौतीको रुपमा देखाएको छ ।

नेपालमा आर्थिक बर्ष २०८०/८१ मा ५० अर्बको खाना पकाउने ग्यास तथा करिव १ खर्बको पेट्रोल मात्रै आयात भएको देखिन्छ । यो प्रकृतिक ग्यासको प्रयोगले त्यसलाई घटाउन सक्ने र आन्तरिक खपतका साथै निर्यात समेत गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको कार्यदलका संयोजक विनितमणि उपाध्यायले बताउनु भयो ।

हाल अन्वेषण भएको यो पहिलो कुवा मात्र हो । यसमा करिव ११२ अर्ब घनमिटर प्रकृतिक ग्यास भएको भनिएको छ । दैलेखमा नै अन्य २ कुवाहरु पनि छन जुन अन्वेषण हुन बाँकि नै छ ।

त्यसबाट समेत यस्तै परिमाणमा प्राकृतिक ग्यास भेटिएको खण्डमा नेपालले आन्तरिक खपत तथा निर्यातबाट राम्रो आर्जन गर्न सक्छ ।

यस प्रकारको प्रकृतिक ग्यासको प्रयोग नेपालका क्षिमेकी मुलुकहरु भारत, चीन, बंगलादेश तथा पाकिस्तानले अत्यधिक रुपमा गर्दै आएका छन् ।

ग्यासको खोज अनुसन्धान अझै पनि प्रारम्भिक चरणमा

अध्ययन कार्यदलले पकृतिक ग्यासको खोज अनुसन्धान अझै पनि प्रारम्भिक चरणमा रहेको,कुवाबाट ग्यास पाइएको भए पनि विस्तृत परीक्षण र उत्पादन अध्ययन गर्न अझै बाँकि नै रहेको तथा खनिएको कुवामा ग्यासको वियरिड. टेष्ट गर्न बाँकी रहेको उल्लेख गरेको छ ।

वेयरिड. टेष्टले ग्यासको गुणस्तर, परिमाण र उत्पादनसंग सम्बन्धीत तथ्यहरु र निकाल्न सकिने ग्यासको मात्रा र व्यवसायिक संभावनालाई थप प्रमाणित गर्नेछ ।

अन्वेषणमा संलग्न चिनिया कम्पनीको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार दैलेखमा करिव ११२ घनमिटर मात्रामा प्रकृतिक ग्यासको संभावना देखाएको थियो ।

सो ग्यासमा मिथेनको मात्रा कति छ भन्ने विषय चिनिया कम्पनीले अन्तिम प्रतिवेदन पेश गरे पछि मात्र टुड.गो लाग्ने छ । दैलेखमा फेला परेको उक्त ग्यास मध्ये कति उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने विषय परीक्षण उत्पादन पछि मात्र पुष्ठि हुनेछ ।

सरकारले भदौ १ गतेबाट काम गर्ने गरी नेपाल आयल निगमका निर्देशक विनितमणि उपाध्यायको संयोजकत्वमा खानी विभागका सिडिजि धर्मराज खडका, पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका सिडिकेई मनिष कर्ण तथा नेपाल आयल निगमका केमिकल इन्जिनियर दिप्ती पौडेल सदस्य सचिव रहेको कार्यदल गठन गरेको थियो ।