२ कार्तिक, काठमाडौं  ।    अर्थ मन्त्रालयले नयाँ सरकार गठन भएको तीन महिनाभित्रमा भएका महत्वपूर्ण कार्यहरूकाे विवरण सार्वजनिक गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेका कार्यहरूमा मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सुझाव दिन उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन, आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीतिको कार्यान्वयन, कन्ट्री क्रेडिट रेटिङको तयारी पूरादेखि सङ्‍घीय संसदमा विधेयक पेशसम्म रहेका छन् । अर्थ मन्त्रालका प्रवक्ता महेश भट्टराईले अर्थतन्त्रमा चुनौतीहरू रहेपनि पहिलेको तुलनामा सुधार आइरहेको बताउनुभयो। प्रवक्ता भट्टराईले तीन महिनामा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढेको, गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा पूँजीगत खर्च र राजस्व सङ्कलन बढेको, व्याजदर कम भएको, निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा वृद्धि भएको, पूँजी बजार चलायमान भएको, विदेशी मुद्रा…

 २३असोज ,काठमायडाै ।    उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगका पदाधिकारीहरुलाई नियुक्ति पत्र र कार्य शर्त प्रदान गर्नु भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले आयोगका पदाधिकारीहरुलाई स्वागत गर्दै आयोगले निजी क्षेत्र, अध्ययन अनुसन्धानमा संलग्न विज्ञहरु, सरोकारवाला लगायतसँग सघन छलफल गरी नेपालको अर्थतन्त्रमा गुणात्मक सुधार ल्याउने गरी आयोगले सुझाव दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले आयोगले दिने सुझावलाई सरकारले महत्वका साथ कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभयो । आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनालले सबै पक्षसँग व्यापक परामर्श गरी सरकार, मन्त्री, सरोकारवाला र जनताले अपेक्षा गरे अनुसारको प्रतिवेदन तयार पार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । आयोगका पदाधिकारीहरुले अर्थतन्त्रको समस्या, चुनौती…

२२ असाेज काठमाडौं ।   सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोग गठन गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल सरकारका पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा विज्ञहरुको पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको हो । आयोगका सदस्यहरुमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्राडा रामप्रसाद ज्ञवाली, अर्थविद् डा विश्वास गौचन र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता डा कल्पना खनाल रहनु भएको छ । आयोगले आवश्यकता अनुसार निजी क्षेत्र लगायत अर्थतन्त्रका विविध पक्षहरुसँग परामर्श समेत गर्नेछ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आयोगले सबै पक्षसँग परामर्श र छलफल गरी नेपालको अर्थतन्त्रलाई परिवर्तित…

 २१ असाेज   काठमाडौँ ।   सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गतको स्रोत र जनशक्तिलाई पछिल्लो विपद्पछिको पुनः निर्माणमा खटाउन सक्नेगरी कार्यविधि संशोधन गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७७’ संशोधन गरी सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई विपद्पछिको पुनः निर्माणमा लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरद सिंह भण्डारीले संशोधित कार्यविधिअनुसार बेरोजगारको सूचीमा रहेका नागरिकलाई विपद् प्रतिकार्य र पुनः निर्माणमा लगाउन सकिने जानकारी दिनुभयो । कार्यविधिमा ‘विभिन्न विपद्को अवस्थामा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई परिचालन गरी तत्काल राहत तथा विपद् न्यूनीकरण गर्न कार्यपालिकाले निर्णय गरी दफा ४ को उपदफा ९२०…

२० असाेज  काठमाडौँ ।   अर्थ मन्त्रालयले बाढीपहिरोका कारण अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावकाे अा‌कलन  र स्रोतको व्यवस्थापनबारे गृहकार्य सुरु गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय उच्च व्यवस्थापन समूहको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यही असोजको दोस्रो साता आएको बाढीपहिरोले गर्दा धेरै ठूलो जनधनको क्षति भएको र उद्धार, राहत र पुनः निर्माणमा थप स्रोत लाग्ने भएकाले त्यसको गृहकार्य गर्न निर्देशन दिनुभएको हो । अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्र सुधारतर्फ गइरहेका बेला बाढीपहिरोले गर्दा मानवीय क्षतिका साथसाथै निजी आवास, सडक, जलविद्युत्, शैक्षिक संस्था, कृषि, व्यवसायलगायतका क्षेत्रमा भएको क्षतिले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने भएपनि राहत र पुनः निर्माणलाई व्यवस्थित रुपमा अघि बढाएर आर्थिक वृद्धिको आधार तयार…