१० असार,  काठमाडौँ ।   उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले तीन करोडभन्दा साना आयोजनामा रकम विनियोजन नगर्ने नीति बजेटमा पालन गरिएको स्पष्ट पार्नु भएकाे छ । विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा  सांसदहरुले उठाएका मन्त्रालयगत विषयमा जवाफ दिँदै  अर्थमन्त्री पाैडेलले  तीन करोडभन्दा कम रकममा सम्पन्न हुने क्रमागत आयोजनाहरू, भुक्तानी दायित्व बाँकी रहेका, संघीय सरकारको मात्र एकल अधिकारका क्षेत्र रहेका विषय, विपद् पछिको पुनः निर्माण जस्ता आयोजनामा कम विनियोजन भएको हुन सक्ने बताउनुभयो । उहाँले तीन करोडभन्दा कमका आयोजनामा रकम विनियोजन भएको छ भने त्यस्तो आयोजनाहरूलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले अख्तियारी प्रदान गरी प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । अर्थमन्त्री पौडेलले…

 १० असार,  काठमाडौँ । संघीय प्रतिनिधि सभाबाट मंगलवार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक बजेट पारित भएको छ । बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पेश गर्नुभएको विनियोजन विधेयक २०८२ पारित गरियोस् भन्ने वारेकाे प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेकाे हाे । यस्तै बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले पेश गर्नुभएको आर्थिक विधेयक २०८२ तथा राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०८२ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव समेत पारित भएको छ । बैठकमा यसअघि विनियोजन विधेयक २०८२ माथिको छलफलका क्रममा  सांसदहरूले राख्नु भएको खर्च कटौतीका प्रस्तावहरू बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको विनियोजन शीर्षकहरू माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा…

५ असार, काठमाडौँ ।    राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा.शिवराज अधिकारीले नेपालको विकासिल मुलुकमा स्तरोन्नती प्रक्रियाले विश्वसनीयता वृद्धि गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, व्यापार, र लगानीका नयाँ अवसरहरू खोल्ने बताउनु भएको छ । विहिबार काठमाडौँमा आयोजना गरिएको नेपालको अतिकम विकसित ्मुलुकबाट स्तरोन्नती नेपालको सहज स्तरोन्नती रणनीति चुनौति तथा आगामी कार्यदिशा विषयक उच्चस्तरीय राष्ट्रिय कार्यशालामा बोल्नु हुँदै उपाध्यक्ष अधिकारीले स्तरोन्नती सहित दीर्घकालीन र टिकाउ रूपान्तरणका लागि रणनीतिक तयारी पनि आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले यस कार्यशालाले नेपालको प्रगतिबारे पुनरावलोकन गर्ने, आगामी चुनौतीहरूको मूल्याङ्कन गर्ने, र नेपालको स्तरोन्नती योजनासम्बन्धी केन्द्रित छलफल तथा आवश्यक कार्यहरू तय गर्ने समयसापेक्ष र महत्त्वपूर्ण अवसर समेत भएको…

कर्णाली प्रदेशकाे ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार बराबरको बजेट  सुदूरपश्चिम प्रदेशकाे ३३ अर्व ४७ करोड ६० लाख ४८ हजारको बजेट लुम्बिनी प्रदेशकाे  ३८ अर्ब ९१ करोडको बजेट  गण्डकी प्रदेशकाे ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजार बराबरको बजेट बागमती प्रदेशकाे ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजार बजेट मधेस प्रदेशकाे  ४६ अर्ब ५८ करोड ३३ लाख ५१ हजारको बजेट कोशी प्रदेशकाे ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाखकाे बजेट  ०२ असार, काठमाडौँ  ।  असार १ गते सातवटै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक आय र व्ययको अनुमान (बजेट) सम्बन्धित प्रदेश सभामा पेस गरेका  छन् ।…

 ०१ असार   काठमाडौँ ।    चालु आर्थिक वर्ष समाप्त हुन एक महिना मात्र बाँकी रहँदा विकास खर्च ४० प्रतिशत मात्र भएको छ । चालु आवका लागि छुट्याइएको बजेटमध्ये जेठ मसान्तसम्ममा ४० प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको हो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार जेठ मसान्तसम्ममा केन्द्र सरकारको विकास खर्च वार्षिक लक्ष्यको ४० दशमलव सात प्रतिशत अर्थात्  एक खर्ब ४३ अर्ब ३९ करोड सात लाख बराबर छ । चालु आवका लागि सरकारले रु तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख पुँजीगत खर्च छुट्याएको थियो । गत जेठ मसान्तसम्म समग्र बजेट खर्च वार्षिक विनियोजनको ६८ दशमलव ९८ प्रतिशत छ । चालु आवका…