२८ फागुन, काठमाडौँ ।   उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्थानीय तह र प्रदेशले गर्ने काम सङ्घले गर्नु संविधान र सङ्घीयताको मर्म र भावना विपरीत हुने बताउनु भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ वर्षको बजेट सम्बन्धी अर्थ मन्त्रालयले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग गरेको छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले स्थानीय तह र प्रदेशले गर्ने काम अब सङ्घले गर्न नहुने बताउनुभयो । २०७२ सालामा संविधानसभाबाट जारी संविधानमा सङ्घको एकल अधिकार अनुसूची ५ मा, प्रदेशको एकल अधिकार अनुसूची ६ मा, स्थानीय तहको एकल अधिकार अनुसूची ८ रहेकाे छ ।  संविधानको अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकार उल्लेख छ । त्यसैगरी अनुसूची…

२५ फागुन, काठमाडौँ  ।  अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक बर्षकाे  बजेटका लागि ३ करोड रुपैयाँ भन्दा साना योजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव नगर्न विभिन्र मन्त्रालयहरूलाई  आग्रह गरेकाे छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माण सम्बन्धमा विभिन्र मन्त्रालयहरू संगकाे  छलफलमा  उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले  त्यसताे  आग्रह गर्नु भएकाे हाे  । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माण सम्बन्धी खानेपानी मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँगको छुट्टा छुट्टै छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले पूर्वतयारी सम्पन्न  ठूला रूपान्तरणकारी एवम् राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न जोड दिनु भएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले प्रदेश र स्थानीय तहले गर्न सक्ने कार्यक्रममा उनीहरूको भूमिका…

  २२ फागुन, काठमाडौँ ।   महालेखापरीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षणका सम्बन्धमा औँल्याइएको विषय तथा दिइएका सुझावको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा बिहिवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महालेखापरीक्षक तोयम रायाले वार्षिक प्रतिवेदनमा औँल्याइएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न सबै पक्ष सजग हुनुपर्ने बताउनुभयो । महालेखापरीक्षक रायाले भन्नुभयो, “लेखापरीक्षण सशक्त हुनै पर्छ, कानुनअनुसार चल्नै पर्छ, कार्यालयले दिएको सुझाव कार्यान्वयन हुनै पर्छ ।” उहाँले पछिल्लो छ वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा स्थानीय तहमा बेरुजु घट्दो क्रममा रहेको बताउनुभयो । “तर प्रतिशतमा हेर्दा सङ्घको तुलनामा बेरुजु बढेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।   सुरुका वर्षहरुमा ऐन, कार्यविधि, कार्यालय नभएको तथा नयाँ लेखापरीक्षकलाई आर्थिक विषयमा पर्याप्त ज्ञान नहुँदा बेरुजु…

२१ फाल्गुन,काठमाडौँ  ।    अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणका लागि विभिन्न विषयगत  मन्त्रालयहरु स‍ँग छलफल सुरु गरेको छ। यसै क्रममा बुधवार अर्थ मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र त्यस मातहतका विभाग तथा  निकायहरुसँग परामर्श गरेको छ । सो अवसरमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा अनुशासित र यथार्थपरक बजेट ल्याउने बताउनुभएको छ । यथार्थपरक बजेट आउँदा बीच बीचमा रकमान्तर र संशोधन गर्न नपर्ने र कार्यान्वयनमा समस्या नआउने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । अर्थमन्त्री पौडेले बजेटको सिद्धान्त, मूल्य मान्यतालाई आत्मसात् गरी बजेट बनाउने र विगतको अनुभवबाट शिक्षा लिएर अघि बढ्ने धारणा व्यक्त गर्नु भएको छ ।…

२० फागुन, काठमाण्डौ ।    सरकार र नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ । मंगलवार सिंहदरबारस्थित उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा भएको वार्तापछि ग्यासको भाउ १२ रूपैयाँ ७५ पैसा बढाउने सहमति भएपछि एलपी ग्यास उद्योगीहरु आन्दोलन फिर्ता लिएका छन् । फागुन १८ गते बसेको नेपाल आयल निगम सञ्चालक समिति बैठकले ग्यास उद्योगको बाह्य ढुवानी भाडा, आन्तरिक ढुवानी भाडा, सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्च रकममा समायोजन गरी साविकको खर्चमा प्रतिसिलिन्डर १२ रूपैयाँ ७५ पैसाले वृद्धि गर्ने सहमती भएको छ । सहमतिसँगै अब ग्यासको भाउ प्रतिसिलिन्डर एक हजार नौ सय १० बाट बढेर एक हजार नौ सय २२ रूपैयाँ…