१५ पुष, काठमाण्डौ ।   सरकारले विदेशी नागरिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (Foreign Nationals Management Information System, FNMIS)   संचालनमा ल्याउने  भएको छ । विदेशी नागरिकले नेपालमा आएर गर्न सक्ने नेपाल विरोधी गतिविधि तथा उनीहरु नेपाल भ्रमणमा रहेका बेला उनीहरुलाई पर्ने सक्ने सुरक्षा चुनौतीलाई ध्यानमा राखी निगरानी गर्न तथा उनीहरुको नेपाल यात्रा अवधीलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन त्यसतो प्रणाली संचालन गर्न लागिएको अध्यागन विभागले जनाएको छ । आगामी जनवरी १ तारिकदेखि संचालन हुने विदेशी नागरिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको अध्यागमन विभागको संयोजनमा विभिन्न पर्यटकीय निकायहरु होटल, ट्राभल एजेन्सी,ट्रेकिड.एजेन्सी, विदेशी मुद्रा सटही केन्द्र, आन्तरिक विमान कम्पनी,टुरगाइड एशोसिएसन,पर्वतारोहण संघ लगायतले प्रणालीको माध्यमबाट त्यस्तो विवरणहरु राख्ने छन्…

११ पुष काठमाण्डाै ।    नवनियुक्त मन्त्री बालानन्द शर्माले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु भएकाे छ। शुक्रबार अपराह्न राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नवनियुक्त मन्त्री शर्मालाई पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाउनु भएकाे हाे । शपथ ग्रहण समारोहमा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे, प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित संवैधानिक अंगका प्रमुख र सरकारका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुकाे  सहभागी रहेकाे थियाे  । याे। यसअघि प्रधानमन्त्री कार्कीले शर्मालाई मन्त्री नियुक्त गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनु भएकाे थियाे । नवनियुक्त मन्त्री शर्माले शुकंवार नै परराष्ट मन्त्रालयमा पद बहाली गर्नु भएकाे छ ।  

०५ पुष,टोकियो । जापानले मध्य एसियामा आगामी पाँच वर्षभित्र १९ अर्ब डलर बराबरका व्यापार परियोजना सञ्चालन गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ । यो पहल जापानले यस क्षेत्रमा आफ्नो सकारात्मक उपस्थिति र सहयोग विस्तार गर्ने प्रयासको रूपमा लिएको हो । प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीले टोकियोमा पाँच मध्य एसियाली राष्ट्रका नेतासँग पहिलो शिखर सम्मेलन आयोजना गर्नुभयो । बैठकपछि जारी संयुक्त वक्तव्यअनुसार जापानले मध्य एसियामा पाँच वर्षभित्र कुल तीन करोड येन बराबरका व्यापार परियोजनाको लक्ष्य तय गरेको छ । जापानले दुर्लभ धातु आपूर्ति विविधिकरण गर्न र चीनमा निर्भरता कम गर्न यस क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक छ । वक्तव्यमा उल्लेख छ,“प्राकृतिक स्रोत र ऊर्जा स्रोतले धनी…

२ पुस, काठमाडौं ।   नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंकबीच सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तथा सेवा विस्तार सुधार र सुदृढीकरण कार्यक्रमको सबप्रोग्रम २का लागि सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा बुधबार एसियाली विकास बैंकसँग सम्झौता गरिएको हो। उक्त कार्यक्रमका लागि नेपाल सरकारलाई १०० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको नीतिमा आधारित ऋण सहायता उपलब्ध गराइएको छ। प्रस्तुत ऋण सहायताको ग्रेस अवधि ८ वर्ष सहित भुक्तानी अवधि २४ वर्षको हुनेछ। सन् २०३४ फेब्रुअरी १ सम्म ग्रेस अवधि रहेको प्रस्तुत ऋणको ग्रेस अवधिसम्म ब्याजदर १ प्रतिशत हुने र त्यस पश्चात १.५ प्रतिशत ब्याजदर रहनेछ। ऋण सम्झौतामा अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र एसियाली विकास बैंकका…

२४ मङ्सिर काठमाडौँ ।   नेपाल सरकारले मौरिसससँग सन् १९९९ अगस्त ३ मा सम्पन्न भएको द्विपक्षीय दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता खारेज गर्ने निर्णयको गरेकाे छ । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले नेपालका तर्फबाट तोकिएका सक्षम अधिकारीको हैसियतमा सम्झौता खारेजीको सूचना औपचारिक पत्रमार्फत मौरिसस सरकारलाई   सम्प्रेषण गर्नु भएकाे छ। विभागद्वारा वुधवार जारी प्रेस विज्ञप्तिअनुसार यो कदम हालको घरेलु कर कानुन तथा विश्वव्यापी कर शासन व्यवस्थामा आएका महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरूसँग नेपाललाई मिलाएर लैजान आवश्यक भएकाले चालिएको रणनीतिक निर्णय भएकाे उल्लेख छ  । नेपालले आयकर ऐन, २०५८ ले कर प्रणालीमा व्यापक सुधार गरेको र ऐनमा कर दुरुपयोग नियन्त्रणसम्बन्धी आधुनिक प्रावधानहरू समावेश हुँदा विद्यमान दोहोरो…