१० चैत्र, काठमाडौं।   मुलुकको अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा बिस्तारै सुधार देखिन थाले पनि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्र भने अझै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । सरकारको आम्दानी तथा खर्च, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन, सरकारी कोष तथा साधन स्रोतको परिचालनलगायत क्षेत्रमा अनेकौँ समस्या मुलुकले भोगिरहेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को दोस्रो चौमासिक अवधिसम्ममा मुलुकले  एक खर्ब ३७ अर्बभन्दा ठूलो बजेट घाटा व्यहोरेको छ । गत साउनदेखि फागुन मसान्तसम्मको आठ महिनाको अवधिमा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च  एक खर्ब ३७ अर्ब ७४ करोड ९९ लाख बढी छ । कार्यालयका अनुसार यो आठ महिनामा कूल छ खर्ब ६३ अर्ब ८३ करोड २९ लाख…

१० चैत्र,काठमाडौ । राष्ट्रिय प्रकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक बर्षको संघीय बजेट मार्फत प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानिकरण अनुदानको परिमाण निर्धारण गरी सरकारलाई सिफारिश गरेको छ । आयोगले विभिन्न ११ वटा सूचकहरुको आधारमा मूल्याड.कन गरी आर्थिक बर्ष २०८१।२०८२ का लागि नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने वित्तीय समानिकरण अनुदान प्रदेशहरुको हकमा ६० अर्ब र ७५३ स्थानीय तहहरुको हकमा ८८ अर्ब गरी कुल १ खर्ब ४८ अर्ब रकम विनियोजन गर्न सरकारलाई सिफारिश गरेको हो । अनुदान रकम सिफरिश गर्दा आयोगले न्युनतम अनुदान र शुत्रमा आधारित अनुदान गरी कम्तीमा ६ करोड ५० लाख प्राप्त हुने गरी स्थानीय सरकारहरुको आन्तरिक राजस्वको…

१० चैत्र, काठमाडौं ।   अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विश्व बैंकका दक्षिण एसिया हेर्ने उपाध्यक्ष मार्टिन रेजरलाई आगामी वैशाखमा हुने तेस्रो लगानी सम्मेलनमा आउन निमन्त्रणा गर्नुभएको छ । बैंकका उपाध्यक्ष त्रय रेजर, आकिहिको निसिओ र ग्वान्झे चेनसँग बिहीबार राति भएको भर्चुअल बैठकमा अर्थमन्त्री पुनले रेजरलाई लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुन निमन्त्रणा गर्नुभएको हो । औपचारिक रुपमा यसअघि नै निमन्त्रणा पठाइसकिएको स्मरण गराउँदै मन्त्री पुनले लगानी सम्मेलन निर्देशक समिति अध्यक्षका हैसियतले व्यक्तिगत रुपमा पनि निम्तो दिनुभएको हो । भर्चुअल बैठकमा अर्थमन्त्री पुनले नेपालले वैदेशिक लगानीसहित निजी क्षेत्रको भूमिका र पुँजी परिचालनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्नुभयो । लगानी सम्मेलनका लागि आवश्यक कानूनी र प्रक्रियागत…

०७ चैत्र, काठमाडौं ।   अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताकालाई आवश्यकताका आधारमा संशोधन गरिने बताउनुभएको छ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजनका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पुनले सो बताउनुभएको हो । विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता वारेमा कतिपय सांसदहरुले परिवर्तित परिस्थितिमा पुनर्लेखन हुनुपर्ने विषय उठाउनु भएको थियो । सरकारका नीतिहरुमा स्थीरता कायम गर्नुपर्ने, राम्रा नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र परिवर्तित सन्दर्भ अनुसारको आवश्यकता, संभावना र सोचलाई सम्बोधन गर्नेगरी सन्तुलन मिलाएर आगामी वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता कायम गरिनेछ अर्थ मन्त्रीले भन्नुभयो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सोह्रौँ…

०६ चैत्र,काठमाडाैं  । तेश्रो लगानी सम्मेलन निर्देशक समितिको चौथो बैठक माननीय अर्थमन्त्री तथा लगानी सम्मेलन निर्देशक समितिका संयोजक वर्षमान पुनको अध्यक्षतामा आज चैत्र ६ गते मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा सम्पन्न भयो । बैठकले निर्देशक समितिको अघिल्लो बैठकका निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी लिनुका साथै लगानी सम्मेलनका लागि आवश्यक गृहकार्यलाई तीव्रता दिन लगानी सम्मेलनको सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकमा माननीय अर्थमन्त्री पुनले मुलुकभित्र उत्पादन र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न पूर्वाधार विकास, औद्योगिक एवं पर्यटकीय पूर्वाधार, स्वच्छ ऊर्जा, सूचना तथा प्रविधि, कृषि प्रशोधन एवं स्वास्थ्य तथा शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षण गर्ने सन्दर्भमा लगानी सम्मेलनलाई फलदायी बनाउन सबै सरोकारवालाको उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका…