२९ जेठ काठमाडौँ ।    विगत ३१ वर्षअघि सिफारिस भएर पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको “सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग” (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ लाई अन्ततः सरकारले कार्यान्वयनमा लैजाने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट सरकारको नाममा जारी भएको निर्देशनात्मक आदेशलाई शिरोधार्य गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने गर्ने निर्णय गरेको हो। साथै, सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेशलाई टेकेर देशभर रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थित अभिलेख (लगत) राखी त्यस्ता जग्गाको संरक्षण गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले यी दुवै निर्णय कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला…

२६ जेठ, काठमाडौं ।  सरकारले चार वटा जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस विषयमा निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिनु भयाे । पोखरेलका अनुसार, तल्लो अरुण, तल्लो न्यादी खोला, भुन्छा खोला र तादी खोला जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको हो। यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट आएको निजामती सेवा (सोह्रौँ संशोधन) नियमावली २०८१ लाई स्वीकृत गरेको छ। यससँगै नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको व्यवस्थापनका लागि विशालकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता पोखरेलले बताउनु भयाे ।…

१७ जेठ, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पहलाे पटक संसदकाे बैठकमा बाेल्नु भएकाे छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेनले लिपुलेक  र लिम्पियाधुरा सीमा समस्याका सम्बन्धमा सरकारले कूटनीतिक नोट पठाएको र वार्ताबाटै समस्याको समाधान खोज्नेगरी काम भइरहेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सांसदहरू सँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा नेकपा एमालेका सांसद पद्यमा अर्यालले सोध्नुभएको लिपुलेक सम्बन्धी प्रश्नमा प्रधानमन्त्री शाहले विवाद समाधानका लागि भारत र चीन दुवै देशमा कूटनीतिक नोट पठाइएको र बेलायतसँग समेत त्यस विषयमा कुराकानी अगाडि बढाइएको जानकारी दिनुभयो । यस्तै श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन कहिलेसम्म हुन्छ भनी सोध्नुभएको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले…

११ जेठ, काठमाडौँ।    सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई नागरिकको घरदैलोमै पुर्‍याउने उद्देश्यले सुरु गरेको सरकारी ‘कुरियर’ सेवा अहिले देशका ६० जिल्लामा विस्तार भएको छ । हुलाक सेवा विभागले सरकारी सेवा वितरण प्रणालीलाई ‘डिजिटल’ र व्यवस्थित बनाउने प्रयास स्वरूप राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स), शैक्षिक प्रमाणपत्रलगायत कागजात घरमै पुर्‍याउने कार्य तीव्र बनाएको जनाएको हो । विभागका महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पँगेनीका अनुसार प्रारम्भिक चरणमा केही जिल्लाबाट असहयोग भए पनि अहिले अधिकांश जिल्लामा सेवा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन थालेको छ । “तल्लो तहसम्मै संयन्त्र परिचालन गरेर सेवा विस्तार गरिरहेका छौँ । नागरिकले सरकारी कागजात लिन कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता क्रमशः घट्दै गएको छ”, उहाँले…

११ जेठ, काठमाडौं ।   सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले प्रधानमन्त्रीको अहिलेको मुख्य प्राथमिकता सरकारको कार्यसम्पादनमा केन्द्रित रहेको बताउनु भएकाे छ  ।   मन्त्रीपरिषदका  निर्णयहरु सार्वजिनक गर्न मन्त्रालयमा   सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा प्रवक्ता पोखरेलले सरकारको पहिलो १०० दिनको कार्य व्यस्तताका कारण प्रधानमन्त्रीले हाल कुनैपनि देशको भ्रमण गर्ने सोच नबनाएको स्पष्ट पार्नु भयाे  । प्रधानमन्त्रीको सम्भावित भारत भ्रमण र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापतिको विदेश भ्रमणलाई जोडेर गरिएको चर्चाका सन्दर्भमा स्पष्ट पार्दै मन्त्री पोखरेलले  प्रधानमन्त्रीज्यू अहिले भारत मात्र होइन, अन्य कुनै पनि देशको भ्रमणमा जाने तयारीमा हुनुहुन्न भन्नु भयाे । हामी अहिले सरकारको सुरुवाती १०० दिनको कार्ययोजना र लक्ष्यमा बढी…