०२साउन काठमाडौँ ।   गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारको आम्दानी र खर्च दुवै कमजोर देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा सरकारको आय ८२ र व्यय ८१ प्रतिशतमा खुम्चिएको हो । गत आवका लागि सरकारले रू १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाखको बजेट ल्याएको थियो । असार मसान्तसम्ममा रू १५ खर्ब २३ अर्ब १० करोड ६८ लाख खर्च भएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ८१ दशमलव ८७ प्रतिशत बराबर हो । चालु शीर्षकमा गत आवका लागि रू ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख विनियोजन भएकोमा ८५ दशमलव ९५ प्रतिशत अर्थात् रू नौ खर्ब…

 ०१ असार, काठमाडौँ ।    नेपाल सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक सङ्गठनबीच श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक रु १९ हजार ५५० बनाउने विषयमा सहमति भएको छ । आज श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा भएको त्रिपक्षीय बैठकमा उक्त सहमति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । श्रम ऐन, २०७४ को दफा १०७ मा प्रत्येक दुई वर्षमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसअघि श्रमिक न्यूनतम पारिश्रमिक रु १७ हजार ३०० थियो । आजदेखि लागू हुने गरी भएको सहमतिअनुसार मासिक आधारभूत पारिश्रमिक रु १२ हजार १७० र महँगी भत्ता रु सात हजार ३८० हुनेछ । मन्त्रालयका अनुसार श्रमिकले दैनिक आधारभूत पारिश्रमिक रु ४७० र…

 ०१ साउन,  काठमाडौं।  आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा सरकारले  ११ खर्ब ७८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबर राजस्व संकलन भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को भन्दा यो १ खर्ब २० अर्ब बढी हो । प्रतिशतका आधारमा याे संकलन ११.३३ प्रतिशत वृद्धि हो । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा १० खर्ब ५८ अर्ब राजस्व संकलन भएको थियो ।आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा १४ खर्ब १९ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य थियो । अर्ध वार्पिक समीक्षामा संशोधन गरी १२ खर्ब ८६ अर्बको लक्ष्य तय गरिएको थियो । संशोधित लक्ष्य अनुसार ९१.६० प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ । अर्थ मन्त्रालय राजस्व महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्रीले…

  ३२ असार,  काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि गत आइबार प्रस्ताव गरेको बजेट बुधवारकाे  नगरसभाबाट पारित भएको छ । कामपाका प्रमुख बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा आज बसेको नगरसभाको १७ औँ अधिवेशनको दोस्रो बैठकले बजेट पारित गरेको हो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले ल्याउनुपर्ने समयसीमाभन्दा ढिला गरी कामपाले रु २५ अर्ब  ७६ करोड ४३  लाख ४१ हजारको बजेट प्रस्ताव गरेको थियो । पारित बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी पूर्वाधार क्षेत्रमा रु ५१ प्रतिशत रहेको छ भने पूर्वाधारपछि सामाजिक विकासतर्फ २० प्रतिशत, कार्य सञ्चालन तथा प्रशासनिकतर्फ रु १४ प्रतिशत, सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धीत क्षेत्रमा १२ प्रतिशत  र आर्थिक विकासको लागि ३…

३१ असार, काठमाडाै  ।   विद्युत क्षेत्रको नियामक निकाय विद्युत नियमन आयोगले पहिलोपटक आफ्नो वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। नेपालको संविधान, सरकारको नीति र ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ को मार्गदर्शन अनुसार तयार पारिएको उक्त योजना तथा कार्यक्रममा विद्युत क्षेत्रको सुधार गर्ने, विद्युत सेवालाई सर्वसुलभ, भरपर्दो र सुरक्षित बनाउने, उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने तथा यस सम्बन्धमा नियामकीय उपकरणहरु तर्जुमा गर्ने लगायतका उद्देश्यहरु प्राथमिकतामा राखिएको छ। आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले आयोगको २७९ औँ बैठकबाट आयोगको प्रथम वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको उल्लेख गर्नु भयो। “सर्वशुलभ, भरपर्दो तथा सुरक्षित विद्युत सेवा हरेक विद्युत उपभोक्ताको अधिकार”  भन्ने मूल नारा अनुरूप आयोगको…