२४ चैत,  काठमाडौँ ।    सरकारका सबै मन्त्रालय र मातहतका निकायले सात दिनभित्रै प्रमुख १० वटा मुख्य सुधारका क्रियाकलापको कार्ययोजना तयार गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को यही चैत १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीको बुँदा नम्बर २ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका निकायले आफूले सम्पादन गर्ने १० वटा मुख्य सुधारका करिब तीन सय बढी क्रियाकलापको कार्ययोजना समय सीमासहित बुझाएका हुन् । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको प्रेस विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको प्रधानमन्त्री कार्यसम्पादन एकाइ ‘पीएम डेलिभरी युनिट’ ले यी कार्ययोजनाको कार्यसम्पादन ‘ट्र्याकिङ’ गर्नेछ । यस एकाइले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाहरूको…

२२ चैत,काठमाण्डाै ।    सरकारले शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकारले दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरेकाे हाे । चैत २३ गतेदेखि लागू हुने गरी सरकारी कार्यालय तथा सम्पूर्ण सरकारी संस्थाहरुमा शनिबार र आइतबार बिदा दिने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पाेखरेलले बताउनु भयाे । सरकारले कार्यालय समय भने बिहान ९ बजेदेखि ५ बजेसम्म रहने व्यवस्था गरिएको छ । बैंकहरू पनि दुई दिन बन्द हुने सरकारले सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेसँगै बैंकहरू पनि दुई दिन…

२० चैत, काठमाडौँ  ।    चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म विदेशमा गएका नेपालीले  १४ खर्ब ४९ अर्ब ६५ करोडबराबरको विप्रेषण देशभित्र पठाएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहिवार प्रकाशित मुलुककाे पछिल्लाे अार्थिक विवरण प्रतिवेदन अनुसार विप्रेषण आप्रवाहमा ३७.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ९.५ प्रतिशतले बढेको थियो । गत फागुन महिनामा विप्रेषण आप्रवाह एक खर्ब ८८ अर्ब ६४ करोड भएको थियाे । अघिल्लो वर्षको यसैअवधिमा विप्रेषण आप्रवाह  १ खर्ब ५१ अर्ब १९ करोड बराबर थियो । सो अवधिमा अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह ३१ प्रतिशतले वृद्धि भई  १० अर्ब १५ करोड पुगेको छ । अघिल्लो…

१७ चैत, काठमाडौं ।    उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गतका विभिन्न विभाग र कार्यालयले सेवा प्रवाह थप मर्यादित, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन नयाँ व्यवस्था लागु गरेका छन् । मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार अब उद्योग विभाग, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, खानी तथा भूगर्भ विभाग र नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट प्रवाह हुने सेवा प्राप्त गर्न आधिकारिक व्यक्ति हुनुपर्ने र परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को १३ चैतमा बसेको बैठकबाट स्वीकृत ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूची’ को बुँदा नम्बर २१ कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा मन्त्रालयले यो कडाइ गरेको हो । मंगलबार बसेको सचिवस्तरीय बैठकको निर्णय अनुसार…

१६ चैत ,काठमाण्डौ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका लागि विभिन्न मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेका योजना तथा कार्यक्रम माथिको नीतिगत पक्षमा छलफल शूरु भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगमा सोमवार गृह मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय,युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित योजना तथा कार्यक्रममाथि नीतिगत छलफल गरेको आयोगका प्रवक्ता हरिशरण पुडासैनीले जानकारी दिनुभयो । आयोगले आइतबार अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग बजेटका नीतिगत विषयमा छलफल गरेको थियो । प्रत्येक मन्त्रालयले प्राप्त बजेट सीमा र मार्गदर्शनको अधिनमा रही आफ्नो मातहतका निकायको नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्ताव…