०७ चैत्र, वीरगञ्ज । दुई दशकदेखि बन्द रहेको वीरगञ्जस्थित कृषि औजार कारखाना सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहँदा बजेट अभावको कारण सञ्चालन कार्यमा अन्यौलता देखिएको छ ।

राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनले १० वर्षसम्म कारखाना सञ्चालनको जिम्मा लिएर मर्मत सम्भारको कार्यलाई तीव्रता दिए पनि अर्थ मन्त्रालयले समयमा बजेट निकास नगर्दा कारखाना सञ्चालन पुनः अन्यौलमा परेको छ ।

पूर्व राजा स्वर्गीय महेन्द्रले तत्कालीन सोभियत सङ्घको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग र नेपाल सरकारको संयुक्त लगानीमा वि.स २०२४ साल फागुन २८ गते वीरगञ्जमा कृषि औजार कारखानाको स्थापना गर्नुभएको थियो ।

तत्कालीन समयमा वार्षिक ११ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार हुने गरेको कृषि औजार कारखाना २०५९ साल चैत ४ गते नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । २०७९ असोज ११ गते अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रबिच कारखाना सञ्चालनको सम्झौता भएपछि वीरगन्जवासीमा उद्योग सञ्चालन हुने आशा पलाएको थियो ।

तर सरकारले बजेट निकासा नगर्दा पलाएको आशा निराशामा परिणत हुने त होइन भन्ने आशङ्का छाएको कारखानाका पुराना कर्मचारीहरू बताउँछन् । स्थापनाकालदेखि नाफामा रहँदै आएको कारखानामा राजनीति दलको हस्तक्षेपको कारण डुब्दै गएपछि बन्द भएको थियो ।

केन्द्रले पहिलो चरणमा कारखाना सरसफाइ गरी मेसिनहरू चेकजाँच सम्पन्न गरेको छ । सम्झौता अनुरुप १ वर्षभित्र मर्मत सम्भार गर्ने भनिए पनि केन्द्रले ६ महिनामै कारखानामा रहेका मेसिनहरूको चेकजाँच गरी परिक्षण उत्पादन समेत गरेको छ । कारखानामा रहेका मेकानिकल सेक्सनका ५४ मेसिनहरू सबै चल्न योग्य रहेको आविष्कार केन्द्रका प्राविधिकहरूको भनाइ छ ।

उद्योगमा रहेका १२ वटा लेथ मेसिन, परिवपम्पसेट सेक्सनका मेसिन लगायतमा भने आधुनिक मेसिन जडान गर्नुपर्ने कृषि औजार कारखानामा कार्यरत राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका इन्जिनियर प्रज्वल कोजुले बताउनुभयो ।

कारखाना मर्मत सम्भारमा हुने खर्चहरू सरकार आफैँले बेहोर्ने सम्झौता भए पनि बजेटको अभावको कारण काममा समस्या भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

अहिले नेपाल सरकारको सहयोग बिनै केन्द्रले आफ्नै लगानीमा मेशिनहरूलाई आवश्यक पर्ने पार्ट पुर्जा आफैँ खरिद गरिरहेको छ । कारखानालाई आवश्यक पर्ने बजेटको माग गरिए पनि अर्थ मन्त्रालयबाट कुनै जवाफ नआएको गुनासो आविष्कार केन्द्रका प्राविधिकहरूको छ ।

व्यापारीले टुक्रा टुक्रा पार्नबाट बचेको एक सरकारी कारखाना

व्यापारीले टुक्रा टुक्रा पार्नबाट बचेको एक सरकारी कारखाना