१४ असार, मनिला, फिलिपिन्स ।  एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले नेपाल सरकारले आफ्नो आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सुधार गर्न सहयोग पुर्‍याउन नीतिगत सुधारको कार्यान्वयनलाई सहयोग गर्न  ५ करोड डलर ऋण स्वीकृत गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०२२ मा नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा व्यापार र उद्योगको योगदान १४.१ प्रतिशत रहेको छ । सरकारले व्यापार र निकासी प्रवद्र्धनको वातावरणमा सुधार र प्राथमिक वस्तुको आपूर्ति शृङ्खलालाई सुदृढ गरी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा व्यापारको योगदान बढाउन जोड दिएको छ । यसका लागि भन्सार र रसद प्रणाली र सेवाहरू जस्तै कुशल यातायात, पारवहन व्यवस्था, र सीमा प्रक्रियाहरूको सुधार आवश्यक छ। ऋण  सहयाेगले “व्यापार र उद्योग क्षेत्रको विकासले…

११ असार, काठमाडाैं ।  परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदले नेपालको एक इन्च भूमि पनि अतिक्रमण हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले नेपालको एक इन्च भूमि पनि अतिक्रमण हुन नदिने गरी सीमा समस्या आपसी समझदारीमा समाधान गर्ने सहमति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा भएको जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण दुई देशबीचको सम्बन्ध अघि बढाउन फलदायी भएको मन्त्री साउदले सुनाउनुभयो । उहाँका अनुसार भ्रमणका क्रममा दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौतामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको थियो । भ्रमणका अवसरमा पाँच सय ५६ मेघावाटको माथिल्लो तामाकोशीको विद्युत् भारतमा निर्यातका लागि…

११ असार,काठमाडौँ ।  राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष  गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासँग आज नेपालका लागि नवनियुक्त दक्षिण कोरियाका राजदूत पार्क तइयोङले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ । अध्यक्षको कार्यकक्ष सिंहदरबारमा भएको भेटमा दुई देशबीचको सम्बन्ध, संसदीय अनुभव आदान प्रदान, हवाई उडान, पर्यटन तथा  आर्थिक विकास लगायतका विषयमा कुराकानी भएको छ । भेटमा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले  दुई देशबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध तथा सहयोग अझ प्रगाढ र सुदृढ हुनेमा म विश्वस्त रहेको बताउँदै आगामी वर्ष नेपाल र कोरियाको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको पचासौँ वार्षिकोत्सवलाई नेपालको पर्यटन र आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण हुने गरि मनाउनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले नेपालको आर्थिक विकासमा दक्षिण कोरियाको सहयोग उल्लेखनीय रहेको बताउँदै सामसुङले…

०१ असार, काठमाडौं।  चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ११ महिनामा सरकारको आय ६० प्रतिशत र व्यय ६५ प्रतिशत बराबर मात्रै देखिएको छ । सुरुआती विनियोजित लक्ष्यको तुलनामा जेठ मसान्तसम्मको सरकारी आम्दानी र खर्च निकै न्यून हो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको जेठ मसान्तसम्मको तथ्याङ्कअनुसार यो अवधिसम्ममा बजेट खर्च  ११ खर्ब ७६ अर्ब छ करोड ५७ लाख रूपैया बराबर छ । जुन चालु आर्थिक वर्षको सुरुआती विनियोजनको ६५ दशमलव ५६ प्रतिशत बराबर हो । चालु आर्थिक व र्षका लागि सरकारले कुल १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख रूपैया बराबरको बजेट ल्याएको थियो । जेठ मसान्तसम्मको चालु तर्फको खर्च सुरुवाती  विनियोजनको…

३२ जेठ , काठमाडौं ।  नेपालले वित्तीय संघीयताको क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको भएपनि प्रदेश र स्थानीय तहमा नियामकीय संरचना, संस्थागत व्यवस्था, जनशक्ति क्षमता र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन थप काम गर्न आवश्यक रहेको देखिएकाे छ । विश्व बैंकद्वारा बिहिवार सार्वजनिक पहिलो वार्षिक नेपाल वित्तीय संघीयता प्रतिवेदन प्रतिवेदनमा  आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले संघीय रकमको झण्डै ३६.७ प्रतिशत रकम अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण मार्फत प्राप्त गरेकाे उल्लेख छ । उक्त रकम प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूको कुल आम्दानीको ६४.८ प्रतिशत हुन्छ । पछिल्ला पाँच वर्षमा स्थानीय सरकारहरूलाई गएको अनुदानमध्ये सबैभन्दा बढी र तुलनात्मक रूपमा उच्च वृद्धि सशर्त अनुदानको रहेको…