डा. महत र एमसीसीका क्षेत्रीय उपाध्यक्षबीच भेटवार्ता एमसीसी परियोजनाको कार्यान्वयनबारे छलफल
आर्थिक परिवेश०८जेठ, काठमाडौं । अर्थ मन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसंग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसि) को एशिया, यूरोप, प्यासिफिक र लेटिन अमेरिकाका कार्यक्रम हेर्ने क्षेत्रीय उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्सले नेतृत्व गरेको एक प्रतिनिधिमण्डलले भेटवार्ता गरेको छ । भेटका क्रममा एमसीसी परियोजनाको कार्यान्वयनबारे छलफल भयो । भेटमा नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन आर थम्पसनको पनि सहभागिता थियो । एमसिसि सम्झौता कार्यान्वयनमा जाने मिति (अगष्ट २०२३) नजिकै आएको र यो कार्यान्वयनमा गएको मितिले ५ बर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने सन्दर्भमा यसको पूर्वतयारीका अवस्थाको बारेमा जानकारी लिन एमसिसिका पदाधिकारीको भ्रमण भएको हो । भेटघाटका क्रममा डेपुटी भाइस प्रेसिडेण्ट जोनाथन ब्रुक्सले जग्गा प्राप्ति, खरिद प्रकृया जस्ता पूर्वतयारीका काममा…
८ वटा उच्च क्षमताका सबस्टेसन निर्माणाधीन, काठमाडौं उपत्यकामा २२० केभीको रिङ लाइन बनाइने
आर्थिक परिवेश२५ वैशाख,काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधारका लागि उच्च क्षमताका ८ वटा सबस्टेसन निर्माण गरिरहेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा ४००, २०० र १३२ केभी क्षमताका सबस्टेसन निर्माणाधीन रहेकाे प्राधिकरणले जनाएकाे छ । भविष्यमा बृद्धि हुन सक्ने विद्युत्को सम्भावित मागलाई सम्बोधन गर्न प्राधिकरणले सन् २०५०को समयसीमा निर्धारण गरी काठमाडौं उपत्यकाका प्रमुख क्षेत्ररुमा चरणवद्ध रुपमा प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाएकाे हाे । सन् २०५० सम्ममा काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत्को उच्चतम माग ३ हजार १ सय मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरी प्राधिकरणले थप २० वटा नयाँ सबस्टेसन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सबस्टेसन…
सरकार र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनबीच ७ बुँदे सहमति
आर्थिक परिवेश१९ बैशाख,काठमाडौं। सरकार र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनबीच ७ बुँदे सहमति भएको छ। सोमबार महावीर पुनकाे टाेली र उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काबीच सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। पुनले विभिन्न ११ बुँदे माग राखेर माइतीघरमा शुक्रबारदेखि धर्ना गर्दै अाउनु भएकाे थियाे । ७ बुँदे सहमति अनुसन्धानका लागि कोष स्थापना गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ। ‘आविष्कारसम्बन्धी कार्यहरू एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले एउटा कोष स्थापना गर्ने,’ सहमतिमा भनिएको छ। कोष सञ्चालनका लागि संसदमा विधेयक प्रस्तुत गर्ने पनि सहमति भएको हो। ६० दिनभित्र विधेयक तयार गर्ने पनि सहमति पत्रमा उल्लेख छ। संघीय सरकारको पुँजीगत बजेटको एक प्रतिशत रकम अनुसन्धान तथा विकास,…
भ्रष्टाचारको छानविन गर्न उच्चस्तरीय आयोग बनाउँछौँ : प्रधानमन्त्री
आर्थिक परिवेश१९ वैशाख, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विगतमा भएका भ्रष्टाचारका घटनाहरूको छानविन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने सरकारको तयारी रहेको बताउनुभएको छ। सोमबार दिउँसो काठमाडौँको कमलादीमा अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघको आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारको छानविनका लागि छिट्टै आयोग गठन गरिने बताउनुभएको हो। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘‘हामीले पार्टीको घोषणापत्रमा नै प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छौँ कि २०४६ सालपछि भएका सबै भ्रष्टाचारको छानविन गरिनेछ। हामी आयोग बनाउने तयारीमै छौँ। मैले वर्तमान सरकारका ३ प्राथमिकता भनेको छु, सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धि। सुशासनको लक्ष्य हासिल गर्न आयोग बनाएर काम गर्छौं।’’ ‘‘सबैभन्दा ठूला भ्रष्टाचारीहरू नै भ्रष्टाचारको छानविन हुनुप¥यो भन्दै तमासा…
आगामी बजेटमा कर्णालीलाई प्राथमिकता दिन १४ सांसदहरुकाे माग
आर्थिक परिवेश१६ वैशाख,काठमाडौँ । संघीय संसदमा कर्णाली प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने १४ सांसदहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई संयुक्त रुपमा योजना पेश गर्दै आगामी बजेटमा कर्णालीलाई प्राथमिकता दिन माग गर्नुभएको छ । आज पनि कर्णाली प्रदेश नेपालको जनगणना २०७८ को तथ्यांकअनुसार निरपेक्ष गरिबी २८.९ प्रतिशत रहेको र वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय मात्र ९४४ अमेरिकन डलर रहेको उल्लेख गर्दै ज्ञापनपत्रमा नेपालको अन्य प्रदेशहरूको तुलनामा समग्र विकासको हिसाबले हेर्दा कर्णाली प्रदेश अझै पनि निकै पछाडि रहेको एक मात्र प्रदेश भएको उल्लेख छ । कर्णाली विकासका लागि दीर्घकालीन महत्त्वका योजनामा कृषि उत्पादन र रोजगारी वृद्धिलाई जोड दिइएको छ । जसअनुसार कर्णाली प्रदेशको कृषि उत्पादन जडीबुटी र लघु उद्योगहरूलाई…