२५ पुष,काठमाडौँ ।  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले डेडिकेटेड र टङ्कलाइन विवाद समाधान गर्न सकारले छानबिन समिति गठन गरेकामा त्यसको स्वागत गरेको छ । महासङ्घले आज एक विज्ञप्ति निकालेर आफ्नो अनुरोधअनुसार डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन विवाद समाधान गर्न गठित छानबिन समितिले समस्याको दीर्घकालीन समाधान पहिल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । “विगतमा उद्योगमा जडित डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको भुक्तानीसम्बन्धी विवाद टुङ्गोमा नपुग्दै उद्योगहरुको विद्युत् लाइन काटिएपछि सिर्जित समस्या समाधानका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले तत्काल लाइन जोडेर त्यससम्बन्धी विवाद निरुपणका लागि न्यायिक आयोग गठन गर्न माग गरे बमोजिम सरकारले न्यायिक आयोग गठन गरी तत्काल लाइन जोड्न विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । महासङ्घ मन्त्रिपरिषद्बाट भएको…

काठमाडौँ । सरकारले महसुल विवादका कारण लाइन काटिएका उद्योगहरूमा तत्काल विद्युत् लाइन दिन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगहरू बीचको महसुल विवादको यथार्थ छानविन गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेकाे छ । बैठकमा  लाइन काटिएका उद्योगमा विद्युत् लाइन जोड्न निर्देशन दिने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो । बैठकले विद्युत् महसुल विवादको यथार्थ अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा उद्योग मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयका एक/एक जना सहसचिव सदस्य रहने तीन सदस्यीय छानविन…

२४ पुष, काठमाडौँ ।  नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा निर्माण हुने ४२ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मोदी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन भएको छ । निर्माण अवधिको ब्याजसहित रु १० अर्ब ५७ करोड अनुमानित लागत रहेको आयोजनामा ७० प्रतिशत ऋणबाट र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी)बाट लगानी जुटाइएको हो । एनएमबी बैङ्क र हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआइडिसीएल) को सहवित्तीयकरणमार्फत् आयोजनामा निर्माण अवधिको ब्याजसहित रु सात अर्ब ४० करोड ऋण लगानी गर्ने छन् । कुल ऋणमध्ये एनएमबी बैङ्कको  चार अर्ब ४० करोड र एचआइडिसीएलको  तीन अर्ब  लगानी रहनेछ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको उपस्थितिमा आयोजनाको प्रवद्र्धक मोदी…

२३ पुष,काठमाडौँ । नेपाल उद्योग परिसङ्घले मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासका लागि कानुनमा गरिनुपर्ने सुधारसम्बन्धी विस्तृत सुझाव सरकारलाई बुझाएको छ । परिसङ्घ अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल नेतृत्वको टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई सो सुझाव हस्तान्तरण गरेको परिसङ्घले जनाएको छ । परिसङ्घले प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे एवं नेपाल सरकारका मुख्य सचिव डा वैकुण्ठ अर्याललाई पनि उक्त सुझाव बुझाएको छ । परिसङ्घले २८ वटा ऐन, नियमावलीमा संशोधन, पाँच वटा ऐन खारेज गर्न र तीन वटा नयाँ ल्याउनुपर्ने ऐन किटान गरी सरकारलाई अध्ययनसहितको सुझाव उपलब्ध गराएको हो । परिसङ्घका अध्यक्ष अग्रवालले कानुन सुधारका लागि पहलकदमी लिन ढिला भइरहेको महसुस परिसङ्घले गरेकाले सरकारलाई सुझाव उपलब्ध गराएको बताउनुभयो…

२२ पुष, काठमाडौ । आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने गरी नेपाल र भारतबीच भएको दीर्घकालिन विद्युत व्यापार सम्झौताको इप्पानले स्वागत गरेको छ । आइतवार काठमाडौमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी इप्पानले उक्त सम्झौताको स्वागत गरेको हो । पत्रकार सम्मेलनमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले सहजीकरण गरिदिएमा निजी क्षेत्रले ५ वर्षमै १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने बताउनुभयो । सम्झौताले नेपालको ऊर्जा विकासमा महत्वपूर्ण अवसरहरु सिर्जना भई थप ढोकाहरु खुल्दै जाने पनि अध्यक्ष कार्कीको भनाई छ । यसले नेपाल र भारतबीचको बिजुली व्यापारमा वृद्धि भई नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने तथा निर्यात वृद्धि र आयात न्यूनीकरणमा…