काठमाण्डौ । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले आफना देशभरका व्यारेका भान्साहरुमा प्रयोग गर्ने ग्यासलाई विस्तापित गरी विद्युतीय चुलो इण्डक्सनमा खाना पकाउने भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बीच विद्युतीय चुलो प्रयोगका सम्बन्धमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालय हलचोकमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा सशष्त्र प्रहरी बलकोतर्फबाट महानिरीक्षक राजु अर्याल र प्राधिकरणका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले एमओयूमा हस्ताक्षर गर्नु भएको छ । सशष्त्र प्रहरी वलका देशभरी ८ बाहिनी, ४४ गण,४४ गुल्म,२२२ बिओपी, १४ तालिम केन्द्र रहेका छन् । प्रत्येक कार्यालयहरुमा तीनवटासम्म मेश सञ्चालित छन् । खाना पकाउनका प्रयोग हुने ग्याँसमा वार्षिक रुपमा झण्डै…

काठमाडौं, ६ भदौ २०७९ । नेपाल प्रहरी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसन निर्माण तथा सञ्चालन सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा नेपाल प्रहरीको तर्फबाट प्रहरी महानिरीक्षक धिरज प्रताप सिंह र प्राधिकरणकातर्फबाट कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्नु भएको छ । समझदारीपत्रअनुसार, प्रहरी कल्याण कोषद्धारा हाल सञ्चालित ५ वटा पेट्रोल पम्पहरु, प्रस्तावित ४ वटा पेट्रोल पम्पहरु र बाँकी प्रहरी कार्यालयहरुका अन्य उपयुक्त स्थानहरु गरी २५ ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरिने छ । चार्जिङ स्टेसन दीर्घकालीनरुपमा प्रहरी कल्याण कोष मातहत सञ्चालन हुने छन् । प्रहरीसँग भएको एमओयू अनुसार, प्राधिकरणले आफ्नै खर्चमा…

  काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक संस्थानहरुमा व्यवसायिक दक्षता नदेखिनुले राज्य संयन्त्रमाथि गंभीर प्रश्न उठेको बताउनुभएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आइतवार आयोजना गरेको संगठित संस्थाका पदाधिकारी र लेखापरीक्षकसँगको अन्तरक्रियामा अर्थमन्त्री शर्माले स्रोत साधन हुदाहुँदै पनि इच्छाशक्तिको अभावमा सार्वजनिक संस्थानहरुले धारासायी बन्दै गएको बताउनुभयो । उहाँले सिमित साधन स्रोतबाट निजि क्षेत्रले उल्लेख्य प्रगति गरेपनि सँगै रहेको सोतसाधन सम्पन्न सार्वजनिक संस्थान घाटामा जानुले उसको योग्यता र नियतमा प्रश्न उठेको बताउनुभयो । अर्थमन्त्री शर्माले संस्थाको नेतृत्व र कर्मचारीमा सुधारको इच्छाशक्ति देखिए सार्वजनिक संस्थानहरु सुधार गर्न सकिने स्पष्ट पार्नुभयो । अर्थमन्त्री शर्माले सार्वजनिक संस्थान सुधार गर्न स्पष्ट कार्ययोजना ल्याए सरकार सहयोग गर्न र…

काठमाण्डौ । सरकारले निर्माणको पहल अघि बढाएको लामो समयसम्म पनि निर्माण प्रकृया शुरु हुन नसकी अलपत्र परेको पश्चिम सेती जलवविद्युत आयोजना अब भने बन्छ कि भन्ने आशा पलाएको छ । सरकारले पश्चिम सेती र सेती नदी ६ आयोजनालाई संयुक्त रुपमा अघि बढाउन सकिने उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदलको सुझाव वमोजिम लगानी बोर्ड मार्फत भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेड इन्डियासंग छलफल अघि बढाएको थियो । लामो छलफल पछि लगानी बोर्ड नेपाल र एनएचपीसी लिमिटेड इन्डियाबीच संयक्त आयोजनाको रुपमा संयुक्त पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना १२ सय मेघावाट अघि बढाउने सहमती भएको छ । नेपालको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रुपमा रहेको ७५० मेगावाटको जलाशययुक्त पश्चिम सेती जलविद्युत्…

काठमाण्डौ । भारतीय जलविद्युत कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेड इन्डियाले ७५० मेगावाटको जलाशययुक्त पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना र ४५० मेगावाटको सेती नदी (एसआर) ६ जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति पाएको छ । बिहीबार काठमाण्डौमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रममा पश्चिम सेती परियोजना सर्वेक्षण अनुमती भारतीय कम्पनीलाई दिने गरी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । लगानी बोर्ड नेपाल र एनएचपीसी लिमिटेड भारतबीच लगानी बोर्डका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा तथा लगानी बोर्डका उपाध्यक्ष अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माको उपस्थितिमा सर्वेक्षण अनुमती सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । गत साउन २३ गते बसेको लगानी बोर्डको बैठकले समझदारीपत्रको मस्यौदालाई स्वीकृत गरेको थियो । मझदारीपत्रमा नेपालका तर्फबाट लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत…