पोखरा विमानस्थल निर्माणमा ठुलो आर्थिक अनियमितता ५५ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर
आर्थिक परिवेश

२२ मङ्सिर, काठमाडौँ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा परिचित पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा ठुलो आर्थिक अनियमितता भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठहर गरेको छ । यस अनियमिततामा संलग्न रहेको दाबी गर्दै आयोगले पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिव, पूर्वसहसचिवहरू तथा अन्य उच्च अधिकारीसहित ५५ जना र विमानस्थल निर्माणमा संलग्न कम्पनी सिएएमसी इन्जिनियरिङलाई प्रतिवादी बनाएर आइतबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार यो विमानस्थल निर्माणका क्रममा आठ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार २९७ रुपियाँ भ्रष्टाचार भएको देखिएको छ । विमानस्थल चिनियाँ ऋण सहायतामा चिनियाँ ठेकेदारबाटै बनाइएको थियो । विमानस्थल निर्माणका लागि सुरुमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिले २०६७ असोज…

कुनै पनि हिसाबले निर्वाचन सार्नु भनेको मुलुकलाई अनिश्चियको दिशामा लैजानु हो : अर्थमन्त्री
आर्थिक परिवेश

२१ मंसिर, काठमाण्डौ ।   अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले जेन्जी आन्दोलनको मुख्य मुद्दा आर्थिक समृद्धि भएकोले आन्दोलमार्फत युवाहरुले भ्रष्टाचारको अत्य र सुशासनको ग्यारेन्टी खोजेको बताउनु भएको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)को १६औँ वार्षिक साधारणसभामा अर्थमन्त्री खनालले निजी क्षेत्रले तयार पारेको संरचना र सम्पत्ति नेपाली जनताको पनि भएकोले उनीहरुमाथीको आक्रमण ठिक होइन भन्दै निजी क्षेत्रको संरक्षण लागि सबैले जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भयो । निर्वाचन अपरिहार्य रहेको भन्दै अर्थमन्त्री खनालले थपे, ‘कुनै पनि हिसाबले निर्वाचन सार्नु भनेको मुलुकलाई अनिश्चियको दिशामा लैजानु हो भन्नु भयो  । कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा विश्व पौडेलले अर्काको कोल्याटर बेचेर आफूलाई फाइदा हुने काम गर्नु…

जापानले नेपाललाई करिब ३१.७६ अर्ब रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराउने
आर्थिक परिवेश

१७ मंसिर, काठमाण्डौ ।    जापान सरकारले नेपालललाई करिब ३१.७६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ । काठमाण्डौको कोटेश्वर चोक सुधार आयोजनाका लागि नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच ऋण सम्झौतामा बुधवार हस्ताक्षर भएको छ । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालको उपस्थितिमा अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित समारोहबीच ३४ दशमलव ५९ अर्ब जापानी येन (करिब ३१.७६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण सहायतासम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)मार्फत प्राप्त हुने उक्त ऋणको ‘ग्रेस’ अवधि १० वर्ष, भुक्तानी अवधि ३० वर्ष र वार्षिक शून्य दशमलव दुई प्रतिशत ब्याजदर रहनेछ । यस आयोजनाअन्तर्गत कोटेश्वर तथा जडीबुटी खण्डमा अण्डरपास तथा फ्लाइओभर निर्माण…

मौद्रिक नीति समीक्षा कर्जा प्रवाह व्यवस्थामा केही सहज मौद्रिक उपकरण थप लचिलो
आर्थिक परिवेश

१५ मंसिर काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत मौद्रिक उपकरणहरू थप लचिलो बनाएको छ । राष्ट्र बैङ्कले स्थायी तरलता सुविधा दर र नीतिगत दर घटाएको छभने कर्जा प्रवाहसम्बन्धी व्यवस्थामा केही सहज प्रावधानहरू अवलम्बन गरेको छ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार ब्याजदर करिडोरको तल्लो र माथिल्लो सीमाबीचको दूरी क्रमशः घटाउँदै नीतिगत दरलाई करिडोरको बीचमा कायम गर्ने उद्देश्यले करिडोरको माथिल्लो सीमाका रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दरलाई छ प्रतिशतबाट घटाई पाँच दशमलव ७५ प्रतिशत कायमा गरेकाे छ । नीतिगत दरलाई चार दशमलव ५० प्रतिशतबाट घटाई चार दशमलव २५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । ब्याजदर करिडोरको तल्लो…

कमजोर पुँजीगत खर्चले विकास निर्माणमा गतिरोध आएको छ : अर्थमन्त्री खनाल
आर्थिक परिवेश

११ मंसिर,  भैरहवा (रुपन्देही)  ।     अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले देशको आर्थिक विकासलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन पुँजीगत खर्चको क्षमता अभिवृद्धि, कर प्रणालीको संरचनागत सुधार र आर्थिक नीतिहरूबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । अर्थमन्त्री खनालले अहिले अर्थतन्त्रले नीतिगत स्थिरताभन्दा बढी कार्यान्वयनको समस्या भोगिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घ भैरहवामा आज भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले पुँजीगत खर्च र कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो । ने नेपालको प्रमुख आर्थिक चुनौती बजेटको आकार नभई खर्च गर्ने क्षमता रहेको अर्थमन्त्री खनालले औँल्याउनुभयो । कमजोर पुँजीगत खर्चले विकास निर्माणमा गतिरोध आएको उहाँको भनाइ थियो । “हाम्रो समस्या बजेटको आकारमा छैन, समस्या त खर्च गर्ने क्षमतामा…