०३ माघ,काठमाडौँ ।  वार्षिक बजेटको ठूलो अंश सामाजिक सुरक्षामा खर्च हुन थालेपछि अधिकारभन्दा आवश्यकतामा आधारित सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउने नीति सरकारले अबलम्बन गरेको छ । सरकारको आर्थिक स्रोत अपेक्षित रुपमा बढ्न नसक्ने तर दायित्व भने वर्षेनी थपिँदै जाने अवस्थामा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा लागु गर्ने नीति सरकारले लिएको हो । गत मङ्सिर २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा संरचना, २०८० स्वीकृत गरेको थियो । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत सूचना प्रणालीमा आबद्ध गर्ने, तीन तहका सरकारको जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नेलगायत विषयलाई समेटेर यो संरचना ल्याइएको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा…

०१,माघ,काठमाडौं ।  आर्थिक वर्ष २०८०/८१को अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएको देखिएको छ । पुस मसान्तसम्ममा मुलुकले ४८ अर्ब ४६ करोड ५७ लाख बराबर बजेट घाटा व्यहोरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा वार्षिक लक्ष्यको ३५ दशमलब १९ प्रतिशत आम्दानी र ३२ दशमलब ३५ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालु आवका लागि सरकारले कूल १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख बराबर राजश्व उठाउने लक्ष्य लिएकोे छ । ६ महिनाको अवधीमा पाँच खर्ब १८ अर्ब १५ करोड ५६ लाख बराबर राजश्व असुली भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ३५ दशमलव १९ प्रतिशत बराबर…

२८ पुष, काठमाडाैं ।  नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विगतमा डेडिकेटेड फिडर एवं ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका तर त्यस बापतको प्रिमियम महसुल नतिरेका ग्राहकको विद्युत् आपूर्ति पुनः जोड्ने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा शुक्रवार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले मन्त्रिपरिषद्को निणर्यबमोजिम काटिएको विद्युत् लाइन जोड्ने निणर्य गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले पाँच करोडभन्दा बढी बक्यौता भएका २४ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो ।   त्यसमध्ये हिमाल स्टिलले बक्यौता किस्ताबन्दीमा तिर्न सुरु गरेपछि लाइन जोडिएको थियो । सञ्चालक समितिले नेपाल सरकारबाट गठित जाँचबुझ आयोगबाट प्रतिवेदन पेश भई सरकारबाट निणर्य नभएसम्मका लागि लाइन काटिएका उद्योगको विद्युत् लाइन सञ्चालन…

२५ पुष,काठमाडौँ ।  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले डेडिकेटेड र टङ्कलाइन विवाद समाधान गर्न सकारले छानबिन समिति गठन गरेकामा त्यसको स्वागत गरेको छ । महासङ्घले आज एक विज्ञप्ति निकालेर आफ्नो अनुरोधअनुसार डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन विवाद समाधान गर्न गठित छानबिन समितिले समस्याको दीर्घकालीन समाधान पहिल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । “विगतमा उद्योगमा जडित डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको भुक्तानीसम्बन्धी विवाद टुङ्गोमा नपुग्दै उद्योगहरुको विद्युत् लाइन काटिएपछि सिर्जित समस्या समाधानका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले तत्काल लाइन जोडेर त्यससम्बन्धी विवाद निरुपणका लागि न्यायिक आयोग गठन गर्न माग गरे बमोजिम सरकारले न्यायिक आयोग गठन गरी तत्काल लाइन जोड्न विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । महासङ्घ मन्त्रिपरिषद्बाट भएको…

२२ पुष, काठमाडौ । आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने गरी नेपाल र भारतबीच भएको दीर्घकालिन विद्युत व्यापार सम्झौताको इप्पानले स्वागत गरेको छ । आइतवार काठमाडौमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी इप्पानले उक्त सम्झौताको स्वागत गरेको हो । पत्रकार सम्मेलनमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले सहजीकरण गरिदिएमा निजी क्षेत्रले ५ वर्षमै १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने बताउनुभयो । सम्झौताले नेपालको ऊर्जा विकासमा महत्वपूर्ण अवसरहरु सिर्जना भई थप ढोकाहरु खुल्दै जाने पनि अध्यक्ष कार्कीको भनाई छ । यसले नेपाल र भारतबीचको बिजुली व्यापारमा वृद्धि भई नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने तथा निर्यात वृद्धि र आयात न्यूनीकरणमा…