काठमाण्डौ । नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्नु पर्ने लामो समय वित्दा पनि हालसम्म २०७ स्थानीय तहहरुले बजेट पेश गरेका छैनन् । संविधानअनुसार हरेक वर्षको जेठ १५ गते सङ्घीय सरकारले, असार १ गते प्रदेश सरकार र असार १० गते स्थानीय तहले बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कूल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ५४६ स्थानीय तहले चालु आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेको भए पनि २०७ स्थानीय तहले विभिन्न कारणले गर्दा बजेट प्रस्तुत नै गर्न सकेका छैनन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश नं १ का १०७ स्थानीय तहले बजेट ल्याइसकेका छन् भने ३० स्थानीय तहले…

काठमाण्डौ । गत आर्थिक बर्षको असार मसान्तसम्म नेपालको पुँजीगत खर्च ५७.२३ प्रतिशत मात्र भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रारम्भिक तथ्यांक अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा ३२ असारसम्म २ खर्ब १६ अर्ब ३७ करोड २७ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको छ । त्यस आर्थिक बर्षका लागि सरकारले ३ खर्ब ७८ अर्ब ९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ पूँजीगत खर्चको लक्ष्य राखेको थियो । सरकारले असार एक महिनाको अवधिमा मात्र ७९ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत खर्च गरेको छ । ३१ जेठ २०७९ मा १ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ रहेको पूँजीगत खर्च ३२ असार २०७९ मा आइपुग्दा २ खर्ब १६ अर्ब पुगेको छ…

काठमाडौं । संघीय सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरुको तुलनामा आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ मा राष्ट्रपतिको कार्यालय लगायतका संवैधानिक निकायहरुमा बेरुजु न्युन रहेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यलयले हालै सार्वजनिक गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, न्याय परिषदको कार्यालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय वित्त आयोग लगायतका अन्य आयोगहरुमा उल्लेख्य बेरुजु नरहेको पाइएको उल्लेख गरिएको छ । त्यसको विपरीत नेपाल सरकारका विभिन्न १० मन्त्रालयहरुमा भने १ प्रतिशतदेखि ४० प्रतिशतसम्म वेरुजु रहेको पाइएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । त्यसै गरी उच्च वेरुजु रहने संघीय मन्त्रालयहरुमा अर्थ मन्त्रालयको सबै भन्दा बढी बेरुजु रहेको छ । अर्थ मन्त्रालयकोे वेरुजु ४०. २८…

काठमाडौं । चालु आर्थिक बर्षका लागि नेपाल सरकारको बार्षिक आय तथा व्ययको विवरण बजेट २०७९।०८० आजबाट कार्यान्वयनमा आएको छ । चालु आर्थिक बर्षका लागि संसदको बैठकले पास गरेको संघीय बजेट यही साउन १ गते आइतवारबाट कार्यान्वयनमा आएको हो । निवर्तमान अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले जेठ १५ गते संसदको संयुक्त बैठकमा पेश गर्नु भएको बजेटमा संसदको प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभामा विभिन्न चरणमा छलफल भएपछि संसदका दुबै सदनबाट पारित गरेको थियो । विभिन्न चरणमा छलफल भएर बजेटको कार्यान्वयन शुरु भएसंगै बजेटले अघि सारेका करका दरहरुको हेरफेर तथा अन्य आर्थिक व्यवस्थाहरु सबै बजेटसंगै कार्यान्वयनमा जाने भएका छन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले जेठ…

काठमाडौँ । अर्थ शास्त्रीहरूले उत्पादनशील सम्पत्ति नेपालको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड भएकोले त्यसका महत्त्वपूर्ण पक्षहरूको अध्ययन गरेर योजनाबद्ध रुपमा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ । त्रिभुवन विश्व विद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रिय विभागले शनिवार आयोजना गरेको नेपालमा २०७२ सालमा गएको भूकम्पलाई आधार बनाएर गरेको प्राकृतिक प्रकोप र सम्पत्तिको पुनर्स्थापना विषयक अध्ययनका सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा अर्थ शास्त्रीहरूले अध्ययनले भूकम्पका कारण ध्वस्त भएका सम्पत्तिहरूको क्षति, त्यसले समाजमा उत्पन्न गरेको आर्थिक र सामाजिक पक्षको गम्भीर अध्ययन गरी सरकारलाई मार्ग निर्देशन गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो । त्यस क्रममा उहाँहरूले सरकार लगायतका अन्य निकायहरूले विश्व विद्यालयहरू मार्फत गहिरो अध्ययन र विश्लेषणका आधारमा विकास तथा निर्माणका काम अघि बढाउनु आवश्यक…