१३ असार, काठमाडाैं  । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि गत जेठ १५ गते सार्वजनिक भएको विनियोजन विधेयक २०८० मत विभाजनमार्फत पारित भएको छ। बजेटमा समावेश ४ विधेयकमध्ये विनियोजन विधेयक प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा मतविभाजनबाट पारित भएको हो। बजेट पारित गर्नका लागि संसदमा पहिलो पटक मतदान भएको हो। मत विभाजन हुँदा पक्षमा १४७ र विपक्षमा १०८ मत परेको हो। नेकपा एमालेसहितका विपक्षी दलका सांसदहरुले गरेको संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत गर्दै विनियोजन विधेयकमा मत विभाजन हुँदा बहुमतले पारित भएको हो। बजेटमा ४ वर्ष विधेयक हुन्छन्। जसमा विनियोजन विधयेक, आर्थिक विधयेक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत विधेयक हुन्छन्। प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले ध्वनि मतबाट…

१३ असार, काठमाडौँ ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधारको बाटोमा गएको र आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक दिशातर्फ अगाडि बढेको दाबी गर्नु भएको छ । विनियोजन विधेयक २०८० अन्तर्गत विभिन्न शीर्षहरूमाथि छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पछिल्लो समयमा पर्यटक सङ्ख्या दोब्बर बढेको, बैङ्कको ब्याजदर घटेको राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गरेपछि राजश्व परिचालनमा वृद्धि भएको उहाँले बताउनुभयो । आफु प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा देशमा आर्थिक संकट भएको उल्लेख गर्दै आम मानिसले श्रीलङ्कासँग तुलना गरेको भए पनि अहिले अर्थतन्त्र जागेको र यो राष्ट्रको उपलब्धी भएको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले अहिले सबै आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक दिशातिर अगाडि बढिरहेको भन्नुहुँदै पछिल्लो ६ महिनायता…

१० असार, काठमाडौं ।  काठमाडौं महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि २५ अर्ब ५४ करोड ७८ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। महानगरकी उपमेयर सुनिता डंगोलले नगरसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै चालुतर्फ ८ अर्ब ६१ करोड ५३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताउनु भयाे । यो कुल बजेटको ३३.७२ प्रतिशत हो। त्यसै गरि पुँजिगततर्फ १६ अर्ब ९३ करोड २४ लाख विनियोजन गरिएको छ। यो कुल बजेटको ६६.२८ प्रतिशत हो । महानगरपालिकाले आगामी वर्ष केन्द्र र प्रदेशबाट सशर्त अनुदान बापत १ अर्ब ४५ करोड ६२ लाख रुपैयाँ, निशर्त अनुदानतर्फ ७९ करोड ३६ लाख रुपैयाँ,आन्तरिक आयबाट ६ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ आम्दानी अनुमान गरेको छ।…

०९ असार, काठमाडौँ ।  आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि सात सय ५३ स्थानीय तहहरूले  आइतबार बजेट सार्वजनिक गर्दै छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ र अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ मा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय(बजेट)को अनुमान स्थानीय तहले सम्बन्धित गाउँ वा नगरसभामा पेस गर्नुपर्छ । स्थानीय तहको आगामी आव २०८०/८१ का लागि शनिबारसम्म १०  स्थानीय तहले बजेट पेस गरिसकेका छन् । अब सात सय ४३ स्थानीय तहले बजेट पेस गर्न बाँकी छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय तहको बजेटको अद्यावधिकअनुसार…

०७ असार,काठमाडौं ।  अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट कार्यान्वयनका लागि पूर्व तयारी शुरु गरेको छ । आज मन्त्रालयमा चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा गर्नुपर्ने सार्वजनिक खर्चको व्यवस्थापन र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको लागि गर्नुपर्ने पूर्व तयारीका सम्बन्धमा विषयगत मन्त्रालयका सचिवहरूसँग छलफल गरेको छ । सो अवसरमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालु आर्थिक वर्षमा स्रोतको अवस्था हेरी सिर्जित दायित्त्व भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिन सबै मन्त्रालयका सचिवहरूलाई आग्रह गर्नुभयो । डा. महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट कार्यान्वयन गर्न अहिलेदेखि नै ठोस कार्ययोजना बनाई समय तालिका बनाएर अगाडि बढ्न सचिवहरूलाई निर्देशन दिनुभयो । उहाँले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा…