१ पुष, काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सुरुवाती पाँच महिनामा सरकारको विकास खर्च कमजोर देखिएको छ । गत मङ्सिर मसान्तसम्ममा सरकारले आठ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत बजेट खर्च गर्न सकेको हो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार मङ्सिर मसान्तसम्म रु ३३ अर्ब ८७ करोड ४३ लाख बराबर मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । यसवर्षका लागि पुँजीगत शीर्षकमा रु चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड ८० लाख बराबर विनियोजन भएको थियो । चालुगततर्फ रु ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोडको वार्षिक विनियोजन रहेकामा हालसम्म ३३ दशमलव सात प्रतिशत अर्थात् रु तीन खर्ब ९८ अर्ब चार करोड ७२ लाख खर्च भएको छ…

१ पुष , काठमाडौं ।   सरकारले चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि मंसिर मसान्तसम्म ४ खर्ब ९ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । यो पाँच महिनाको अवधिमा ५ खर्ब २० अर्ब ४४ करोड राजस्व लक्ष्य लिएको थियो । तर लक्ष्यको ७८.७४ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । मंसिर महिनामा मात्रै ९५ अर्ब २० करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ८० अर्ब २७ करोड संकलन भएको छ । मंसिरमा संकलन भएको राजस्व लक्ष्यको ८४.३१ प्रतिशत हो । यो पूरै आर्थिक वर्ष सरकारले कुल १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको छ । गत…

२९ मंसिर,काठमाडौँ ।   नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो चौमासिकसम्मको देशको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार गत कात्तिक मसान्तसम्ममा वार्षिक विन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति एक दशमलव ११ प्रतिशत रहेको छ । यो अवधिसम्ममा कूल विदेशी विनिमय सञ्चिति रु ३० खर्ब ५५ अर्ब ५२ करोड रहेको छ । अमेरिकी डलरमा उक्त सञ्चिति २१ अर्ब ५२ करोड बराबर हो हालको विदेशी विनिमय सञ्चितिले १७ दशमलव ४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । गत कात्तिक मसान्तसम्ममा चालु खाता रु दुई खर्ब ७९…

२४ मंसिर, काठमाण्डौ । अर्थ मन्त्रालयले ढुवानीका लागि बाटो प्रयोग भएको आधारमा कर उठाउनु कानुनविपरीत भएको स्पष्ट पारेको छ । संविधान, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदेश–प्रदेश वा स्थानीय तह–स्थानीय तहबीच स्थानीय रूपमा उत्पादित वस्तुको ढुवानीमा कर लगाउने अधिकार नरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको हो । केही स्थानीय तहले आफ्नो मार्ग हुँदै जाने मालसामानमा कर तथा शुल्क लगाउँदै आएका छन् । यस्तो कर असुलीले कृषक र व्यापारीमा नकारात्मक प्रभाव परेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । स्थानीय तहले अर्को जिल्ला वा स्थानीय तहबाट चलानी भएको सामानमा केवल बाटो प्रयोग भएको कारणले…

२२ मंसिर, नेपालगन्ज । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले  भन्सार  मूल्याङ्कन डाटाबेस प्रणाली सञ्चालन गरिएपछि अवाञ्छित क्रियाकलाप रोकिने बताउनुभएको छ । आइसिपी नेपालगन्जमा आज मूल्याङ्कन डाटाबेस प्रणालीको शुभारम्भ गर्दै उहाँले विराटनगर, बिरगन्ज र भैरहवा भन्सारपछि नेपालगन्जमा यो प्रणाली लागू गरिएको बताउनुभयो । उहाँले यसले व्यवसायको लागत घटाउनुका साथै पारदर्शी समेत गराउने बताउनुभयो । मन्त्री खनालले यो प्रणालीपछि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट विमुख नहुने बताउनुभयो । उहाँले अब ७५३ वटै स्थानीय तहबाट करदाता सेवा सुरु गर्न लागिएको जानकारी समेत दिनुभयो । भन्सार विभागका महानिर्देशक श्याम प्रसाद भण्डारी, राजश्वका सचिव भुपाल बराल, एडिबीका परामर्शदाता निर्मल हरि अधिकारीले यो प्रणालीपछि मूल्याङ्कन प्रक्रिया छिटो हुने र भन्सार मूल्याङ्कनमा एकरूपता…