१९ भदाै,काठमाडौँ ।    नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले विभिन्न २६ वटा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई निष्क्रिय गर्न मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई निर्देशन दिएको छ। प्राधिकरणले सरकारको निर्णयसँगै मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक २६ वटा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई निष्क्रिय गर्न पत्राचार गरेको हो । सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित पार्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको आदेश, नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को यही भदौ ५ गतेको निर्णय र यही भदौ १९ गते अर्थात् आजको मन्त्रीस्तरीय निर्णय बमोजिम भन्दै नेपाल भित्र सञ्चालनमा रहेका विभिन्न २६ वटा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई बन्द गर्न भनिएको हो । प्राधिकरणद्वारा जारी पत्रमा फेसबुक, यू-ट्युब, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम, ट्वीटरलगायतका २६ सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई नेपालभित्र निष्क्रिय गराउने व्यवस्था…

 १९ भदाै, काठमाडौँ ।   सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आजसम्म सूचीकृत हुन नआएका सामाजिक सञ्जाललाई निष्क्रिय हुने बताउनुभएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा बिहिवार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै मन्त्री गुरुङले सूचीकृत हुन नआएका सामाजिक सञ्जाललाई निष्क्रिय गराउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइसकेको बताउनुभयो । सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीशसहितको बृहत् पूर्ण इजलासले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा २०८० वैशाख १२ मा स्वदेशी तथा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सञ्चालन पूर्व अनिवार्य सम्बन्धित निकायमा सूचीकरण गर्न नेपाल सरकारको नाममा आदेश दिएको थियो । उक्त आदेश पालना गर्दै मन्त्रिपरिषद्को यही भदौ ९ गतेको बैठकले नेपालमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने इच्छुक व्यक्ति,…

१७  भदाै  काठमाण्डाै ।    संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त संघीय निजामती विधेयक मंगलबार राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको हो। विधेयकमा सेवा निवृत्त भएका कर्मचारीले २ वर्षभन्दा अघि फेरि अन्य कुनै सरकारी नियुक्ति खान नमिल्ने व्यवस्था (कुलिङ अफ पिरियड) राख्न खोजिएकोमा प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुँदा त्यसमा गडबडी भएपछि त्यसले व्यापक विवाद निम्ताएको थियो। कुलिङ अफ पिरियडको मर्म नै मर्ने गरि गरिएको गडबडीको छानबिन गर्न प्रतिनिधि सभामा समिति बनाइएको थियो। तर, समितिले नाम नै किटान गरेर कसैलाई दोषी करार गरेन। राष्ट्रिय सभाले भने प्रतिनिधि सभामा कुलिङ अफ पिरियडसम्बन्धी भएकाे गडबडी लगायतका अन्य विषयमा संशोधनसहित…

१७ भदाै सुर्खेत ।    कर्णाली प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री सुरेश अधिकारीले प्रदेशको औद्योगिक विकासलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन ‘स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रम’ प्रभावकारी हुने बताउनुभएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कर्णाली प्रदेशले आयोजना गरेको ‘सशक्त महिला, समृद्ध नेपाल’ कार्यक्रम अन्तर्गत म‌गलवार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा प्रादेशिक कार्यशाला आयोजना  गर्याे  । ‘स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रम’ सम्बन्धी प्रादेशिक कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री अधिकारीले लगानी अभावमा पछाडि परेको कर्णालीको समृद्धिका लागि उद्यमशीलताको विकासमा ‘स्टार्टअप कर्जा’ कार्यक्रमले सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । सङ्घीय सरकारले ल्याएको ‘स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रम’ प्रदेश, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा व्यवसाय प्रवर्द्धन, बजारीकरणसँगै मूल्य शृङ्खलाको विकासका लागि समेत…

२० साउन काठमाडौँ ।   सरकारले अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजना विकासको लागि प्रोजेक्ट रिभ्यू प्यानल गठन गर्ने र सम्झौता स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । साउन १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न म‌गलवार  मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि पृथ्वी सुब्बा गुरुङले अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजना विकासको लागि विकासकर्ता कम्पनी र लगानी बोर्डबिच भएको सम्झौता बमोजिम डा.पवनकुमार श्रेष्ठ, डा पवनकुमार भट्टराई र डा. गणेशप्रसाद न्यौपाने विषय विज्ञ रहेको प्रोजेक्ट रिभ्यू प्यानल गठन गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो । सञ्चार मन्त्री गुरुङले नेपाल सरकार र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबिच भएको सम्झौताको एमसीसी फण्डीङ विषयक कार्यान्वयन पत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको…