१० बैशाख काठमाडौँ ।    उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पूँजीगत खर्च गर्ने दायित्व सम्बन्धित मन्त्रालयहरुको भएको बताउनु भएको छ। ‘अहिलेसम्म सम्पूर्ण पूँजीगत खर्चको दायित्व अर्थ मन्त्रालयको जस्तो भएको छ, अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो । अर्थ मन्त्रालयले स्रोतको व्यवस्थापन र सहजीकरण गर्ने हो।विनियोजित बजेट कार्यान्वयन तथा खर्चको प्रगति हासिल गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयको हो।‘ अर्थमन्त्री पौडेलले बेरुजु फर्स्यौट, वैदेशिक लगानीलाई सहजीकरण, पूँजी परिचालन, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, सेवा प्रवाह लगायतलाई ध्यान दिएर काम गर्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। नेपाल राष्ट्र बैंकका कायममुकायम गभर्नर निलम ढुङ्गानाले परिसूचकहरूले अर्थतन्त्र बिस्तारै लयमा आएको उल्लेख गर्दै वित्तीय स्थायित्वमा…

 ०७ बैशाख काठमाडाै ।   राष्ट्रिय योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तर्जुमा सम्बन्धमा नीतिगत तथा कार्यक्रमगत छलफल सम्बन्धी प्रतिवेदन अाइतवार अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई सो प्रतिवेदन बुझाउनु भएको हो । अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्र सुधारका लागि नीतिगत, कानुनी तथा संरचनागत सुधारहरु भइरहेको र त्यसको परिणामस्वरुप पछिल्लो दिनमा अर्थतन्त्रका समस्त सूचकहरु सकारात्मक भएको बताउनु भयो । उहाँले अर्थतन्त्रमा सुधार आइरहेको र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि सबल अर्थतन्त्र निर्माणमा केन्द्रित हुने जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. अधिकारीले मन्त्रालयहरुबीचको समन्वय र…

 ०६ बैशाख काठमाडौँ ।    आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणको काम धमाधम चलिरहेको छ । स्रोतको चाप, शिथिल अर्थतन्त्र, खस्कँदो निजी क्षेत्रको मनोबल तथा लगानी, नतिजामुखी बन्न नसकेको कर्मचारी प्रशासन, न्यून विकास खर्चलगायत समस्या मुलुकले खेपिरहेको वर्तमान अवस्थामा कस्तो बजेट सरकारले ल्याउँदै छ भन्ने चासो स्वाभाविक हो । बजेट सँगसँगै नीति तथा कार्यक्रम निर्माणको काम पनि चलिरहेको छ । तर औसत नीति, स्वाभाविक गति र अहिलेकै जस्तो कार्यशैलीले अर्थतन्त्र सुधार्न तथा नागरिकका विकासका आकाङ्क्षा पूरा गर्न सकिँदैन भन्नेमा सरकार केही हदसम्म विश्वस्त हुन थालेको बुझिन्छ । सांसदहरूको थेग्नै नसकिने दबाब र मन्त्रालयहरुको चाहनाविरुद्ध जानुपर्ने अवस्था आए पनि हस्तक्षेपकारी…

०५ बैशाख, काठमाडाै ।  पूर्व अर्थमन्त्रीहरुले लोकप्रिय र नारामा केन्द्रित नभइ व्यवहारिक बजेट ल्याउन सुझाव दिनु भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ वर्षको बजेट सम्बन्धी परामर्शमा  बैठकमा उहाँहरुले बजेटलाई उत्पादन र रोजगारीमा केन्द्रित गर्न पनि सुझाव दिनु भएको छ । पूर्व अर्थमन्त्रीहरुले धेरै आयोजनाहरु प्रस्ताव गर्ने भन्दा ठूला, प्रतिफलयुक्त र कार्यान्वयन योग्य आयोजनामा प्राथमिकता दिनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ । त्यस्तै स्वास्थ्य, शिक्षा र आयआर्जनका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन पनि सुझाव दिनु भएको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले वैचारिक र नीतिगत स्पष्टता सहित कार्यान्वयन योग्य बजेटलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने बताउनुभयो । पर्याप्त…

 ३० चैत्र काठमाडौं ।    कोभिड–१९ महामारियता निरन्तर मन्दी झेलिरहेको नेपालको अर्थतन्त्रमा यसवर्ष केही सुधारका सङ्केत देखिए पनि समग्र स्थिति भने अझै शिथिल अवस्थामा मै छ । वृद्धिदरमा आंशिक सुधार भए पनि आर्थिक पुनरुत्थानले स्थायित्व प्राप्त गर्न सकेको छैन । प्रमुख आर्थिक सूचकांकहरूमा सामान्य सुधार देखिए पनि गुणात्मक रूपमा अर्थपूर्ण प्रगति हासिल हुन सकेको देखिँदैन । खासगरी बाह्य क्षेत्रका सूचक केही सन्तुलित देखिएकामा आन्तरिक आर्थिक संरचना, विशेषगरी सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलगायत क्षेत्र अझै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छन् । आन्तरिक मागको स्थायी सङ्कुचनले समग्र आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पर्याप्त तरलता उपलब्ध रहेको र ब्याजदर समेत घटेको…