०३ चैत्र,  काठमाडौं ।   अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बैंकबाट ऋण लिएर तिर्नुपर्दैन भन्ने नकारात्मक भावना फैलाउने कुरा स्वीकार्य नहुने बताउनु  भएकाे छ । शनिबार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको आरबीबीएल म्यानेजमेन्ट कन्फेरेन्सको उद्घाटन गर्दै अर्थ मन्त्रि पुनले  त्यस्तो बताउनु  भएकाे हाे  । ‘ऋण लिएर तिर्नुहुँदैन भन्ने नकारात्मकता फैलाउने कुरा स्वीकार्य हुँदैन । राजनीतिक परिवर्तनले जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन नभईरहेको सन्दर्भमा राजनीतिक प्रणालीको समेत समीक्षा गरी हामीले नयाँ ढंगले कार्य गरिरहेको छौं  अर्थ मन्त्री पुनले भन्रु भयाे ।’ बैंकिङ्ग क्षेत्र जनताको रकमबाट संचालित हुने भएकोले संस्थागत सुुशासन  कायम गर्न जोड दिनुपर्ने अर्थ मन्त्रीकाे जाेड थियाे  । कार्यक्रममा  नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राष्ट्रिय वाणिज्य…

०२ चैत्र, काठमाडौं। सरकार र लघुवित्त वित्तीय संस्था पीडित सङ्घर्ष समिति बीच छ बुँदे सहमति भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद रिसालको संयोजकत्वमा गठित वार्ता समिति र लघुवित्तपीडितहरूबीच आज अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा सहमति जुटेको हो । सहमतिपछि लघुवित्त वित्तीय संस्था पीडित सङ्घर्ष समितिले विरोधका कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ । लघुवित्त कम्पनीहरूका लागि नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेका नियम तथा निर्देशनहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनबमोजिम लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋणीसँग लिन पाउने तोकिएको अधिकतम ब्याजदर र सेवा शुल्क मात्र लिन पाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्ने सहमति भएको छ ।…

०२ चैत्र, काठमाडाैं ।    मानव विकास सूचकाङ्क (ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स–एचडिआई) मा नेपालको अवस्थामा सुधार देखिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमले बिहीबार सार्वजनिक गरेको विश्वव्यापी मानव विकास प्रतिवेदनअनुसार नेपाल एक सय ४६औँ स्थानमा छ । प्रतिवेदनअनुसार नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क मान शून्य दशमलव ६०१ छ । जसअनुसार नेपाल मध्यम मानव विकास श्रेणीमा पर्दछ । सन् २०२१ मा नेपाल एक सय ४९औँ स्थानमा थियो । सन् २०२१ को तुलनामा नेपालको मानव विकास सूचकाङ्कमा शून्य दशमलव ०१० ले प्रगति गरेको छ । जुन विश्वव्यापी औसत शून्य दशमलव ००४ भन्दा बढी हो । मध्यम मानव विकास श्रेणी भन्नाले मानव विकास सूचकाङ्कको मान…

०२ चैत्र,  काठमाडाैं ।   अर्थ मन्त्रालयले दुग्ध किसानलाई सरकारकाे तर्फबाट  दिनु पर्ने बाँकी भुक्तानी तत्काल दिने भएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले शुकवार राजस्व सचिव डा रामप्रसाद घिमिरेसहित मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई तत्काल किसानको भुक्तानी दिने प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिनुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ ।          उक्त निर्देशन दिनुअघि अर्थमन्त्री पुनले कृषिमन्त्री ज्वालाकुमारी साह, कृषि सचिव डा गोविन्प्रसाद शर्मा र पशुपक्षी विकास सचिव डा रेवतीरमण पौडेलसँग छलफल गर्नुभएको थियो ।           आफ्नो उत्पादनको भुक्तानी नपाएको भन्दै केही महिनायता दुग्ध किसान आन्दोलनरत छन् ।  किसानलाई भुक्तानीका लागि दुग्ध विकास संस्थान (डिडीसी) ले अर्थ मन्त्रालयसँग रकम माग गरेको थियो ।              अर्थमन्त्री पुनका अनुसार कृषि मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट समर्पण गराएर किसानको भुक्तानी दिइन लागिएको हो ।  चालु आर्थिक वर्षमा रु ५१ अर्ब बजेट रहेको कृषि मन्त्रालयले हालसम्म कूल बजेटको ५४ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ ।  मन्त्री पुनले बजेट समर्पणका लागि आजै पत्राचार गर्न कृषिमन्त्री र सचिवहरुलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।          दुग्ध किसानका लागि अर्थमन्त्रीबाट स्पष्ट निर्देशन आएको र मन्त्रालयले क्रमशः दुग्ध किसानको बक्यौता भुक्तानी गर्दै जाने राजस्व सचिव डा घिमिरेले बताउनुभयो ।

३० फागुन,काठमाडौँ ।   प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निरन्तरको प्रयासले देशको आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक हुँदै गएको बताउनुभएको छ । विश्वासको मत लिनुअघि प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिनिधिसभालाई आज सम्बोधन गर्दै अर्थतन्त्र सुधारका लागि आफू सुरुदेखि नै अनवरतरूपमा लागेको र पछिल्लो अवस्थामा अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरू राम्रा हुँदै गएको स्पष्ट पार्नुभयो । “चालु आर्थिक वर्षको सात महिनाको अवधिमा रु दुई खर्ब ९७ अर्ब ७२ करोडले शोधनान्तर बचत छ,” प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “विदेशी विनिमय सञ्चिति १९ दशमलव नौ प्रतिशतले वृद्धि भई झन्डै रु १८ खर्ब ४५ अर्ब बराबर पुगेको छ ।” व्यापार घाटा एक दशमलव आठ प्रतिशतले घटेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले आन्तरिक अर्थतन्त्रतर्फ सात महिनाको अवधिमा…