०१ असार, विराटनगर ।   कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि ३५ अर्ब २७ करोड ६३ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सभाको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले उक्त बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो । विनियोजित बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ १४ अर्ब ४७ करोड ३० लाख, पुँजीगततर्फ १६ अर्ब २० करोड २० लाख र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४ अर्ब ५८ करोड ५० लाख रहेको छ । प्रदेशका १३७ पालिकाहरूलाई विभिन्न अनुदानतर्फ भने कोशी सरकारले ४ अर्ब ५८ करोड ५० लाख रकम विनियोजन गरेको छ । अघिल्लो पटक आर्थिक मामिला मन्त्रालय समेत सम्हाल्नुभएका तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले अध्यादेश…

०१ असार, सुर्खेत ।   कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री महेन्द्र केसीले प्रस्तुत गर्नुभएको कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ ७ अर्ब ५७ करोड ५५ लाख ९२ हजार अर्थात् २४.१२ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ७५ करोड ८ लाख ६८ हजार अर्थात् ६९.७ प्रतिशत बजेट सरकारले विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २५ करोड र स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ अर्ब ८३ करोड ३५ लाख ८१ हजार बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री केसीले बताउनुभयो । मन्त्री केसीले आगामी आर्थिक वर्षको…

०१ असार, दाङ । लुम्बिनी प्रदेश  सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले कूल विनियोजन मध्ये चालूतर्फ ११ अर्ब २४ करोड २७ लाख रुपैयाँ र पूँजीगतर्फ २४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री चेतनारायण शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि उक्त बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको हो । प्रदेश सरकारले वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री आचार्यले आगामी वर्षमा अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोत आन्तरिक राजश्वमार्फत ७ अर्ब ५१ करोड र सङ्घबाट प्राप्त हुने राजश्वमार्फत १२ अर्ब १ करोड…

०१ असार, मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख ३१ हजारको बजे ल्याएको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगन्नाथ थपलियाले प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो । विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ २६ अर्ब १० करोड १६ लाख ८२ हजार, पुँजीगततर्फ ३६ अर्ब ९३ करोड ८७ लाख ४९ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ४०.४४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ५७.२३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २.३२ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये कर राजस्वबाट २७ अर्ब ५८ करोड…

३२ जेठ, काठमाडौं । भन्सार छली गरी अवैध मार्गबाट भित्रिने वस्तुको व्यापार नियन्त्रण गर्न सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिजक जारी गर्दा ‘हार्मोनाइज्ड कोड’ (एचएस कोड) अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । अभिवृद्धि कर नियमावलीमा संशोधनमार्फत भ्याट बिल जारी गर्दा एचएस कोड अनिवार्य गरिएको हो । एचएस कोड भनेको सामानको पहिचान (आइडेन्टिटी) नम्बर हो । मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावलीमा संशोधन गरी बिजक जारी गर्दा एचएस कोड अनिवार्य गरिएको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार बिजकको नयाँ ढाँचा राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी नियमावलीको अनुसूची–५ (ख) मा कर नयाँ बिजकको ढाँचा समावेश गरिएको छ । उक्त ढाँचाको पहिलो…