३० जेठ, काठमाडौं ।   सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र मुलुकको कुल जडित विद्युत् उत्पादन क्षमता ५ हजार ३३५ मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक विकास कार्यक्रममा एक वर्षभित्र थप १ हजार ४० मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन क्षमता थपिने उल्लेख गरिएको छ । निर्माणाधीन तथा निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका जलविद्युत् आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न विशेष प्रयास गरिने जनाइएको छ । निजी क्षेत्रबाट निर्माण भइरहेका आयोजनालाई पनि सहजीकरण गरी निर्धारित समयमा तिनलाई पनि सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । विद्युत् प्रसारण पूर्वाधार विस्तारलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। वार्षिक कार्यक्रमअनुसार ६६ केभी प्रसारण लाइन सात हजार ४८ सर्किट…

२६ जेठ,काठमाडौँ ।    स्वदेशी उत्पादनलाई राष्ट्रिय गौरवका रूपमा प्रवर्द्धन गर्न सरकारले विशेष अग्रसरता देखाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को म‌गलवारको बैठकमा सरकारी स्वामित्वमा रहेको दुग्ध विकास संस्थान (डिडीसी)का उत्पादनको देशव्यापी प्रवर्द्धन तथा बजार विस्तार गर्ने विषयमा गहन छलफल भएको छ । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा डिडीसीको उत्पादन प्रवर्द्धनको एजेन्डालाई मुख्य रूपमा उठाउनुभएको हो । बैठकमा मन्त्री चौधरीले स्वदेशी दुग्ध उत्पादनको संरक्षण, किसानको हित प्रवर्द्धन तथा संस्थानको व्यावसायिक सुदृढीकरणका लागि डिडीसीका उत्पादनको प्रयोग र प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो । उहाँले डिडीसीलाई थप प्रतिस्पर्धी, गुणस्तरीय र आत्मनिर्भर संस्थाका रूपमा विकास गर्न सरकारका विभिन्न निकायबीच आपसी समन्वय आवश्यक रहेको…

 २५ जेठ काठमाडौँ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विद्युत् महसुल बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएको छ । नियमित रुपमा उठ्नुपर्ने महसुल नउठेको, पुरानो बक्यौतासमेत कायम रहेको तथा डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महसुल उठाउनसमेत समस्या देखिएपछि मन्त्रालयले आवश्यक पहल थालेको हाे  । महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा विद्युत् महसुल बक्यौता ठूलो मात्राको ५० अर्ब एक करोड रुपैया  रहेको उल्लेख छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत् महसुल बक्यौता असुली प्रक्रियालाई प्राधिकरणले प्राथमिकताका साथ आफ्नो दैनिक कार्यसूचीमा राखेर अगाडि बढाउन निर्देशन दिनुभएको छ । मन्त्री श्रेष्ठ प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्षसमेत हुनुहुन्छ । प्राधिकरण सञ्चालक समिति र प्राधिकरणका…

२४ जेठ,काठमाण्डौ ।   देशभरि विद्युतीय सवारीसाधन(ईभी)को थप प्रवद्र्धनका लागि मुलुकभरि कम्तीमा १० हजार चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्नुपर्ने एक अध्ययनले देखाएको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले मुलुकभरि १० हजार चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याइएको हो । सन् २०३० सम्म उक्त सङ्ख्यामा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न सकिएमामा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवद्र्धन उल्लेख्य रूपमा हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हाल देशभरि कुल १ हजार चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा छन् । अधिकांश स्टेसन विद्युतीय सवारीसाधनका आधिकारीक बिक्रेताले सञ्चालन गर्दै आएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भने १४२ किलोवाट क्षमताका ६२ वटा द्रुत गतिका चार्जर सञ्चालन गरिरहेको छ । साबिक भौतिक पूर्वाधार…

२२ जेठ, काठमाडौं ।     ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडको अगुवाइमा १६६ मेगावाट क्षमताको सुपर तमोर जलविद्युत आयोजनाको लागि वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धि दुई पक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । यस आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनी क्रिष्टल पावर डेभलपमेण्ट प्रा.लि. र सहभागी बैंकहरुबिच वित्तीय व्यवस्थापनका लागि सम्झौता भएको हो । उक्त सम्झौतामा ग्लोबल आइएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्रराज रेग्मीको उपस्थितीमा बैंकका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिप चन्द्र रेग्मी र क्रिष्टल पावर डेभलपमेण्ट प्रा. लि. का कार्यकारी प्रमुख कृष्णप्रसाद आचार्य लगायत सहअगुवाई तथा सहभागि बैंकहरुका प्रतिनिधिहरुले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । कूल २५ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको उक्त आयोजनामा ग्लोबल आइएमई बैंकको अगुवाइ, सिद्धार्थ बैंक,…