१९ फागुन, काठमाडौं ।   विश्व बैङ्कले नेपालमा संचालनमा रहेका दुई परियोजनाका लागि दुई सय मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात २६ अर्ब ५१ करोड रूपैया बराबरको ऋण सहयोग गर्ने भएको छ । विश्व बैङ्कको कार्यकारिणी समितिको शुक्रबारको बैठकले त्यसताे   निर्णय गरेको र उक्त सहयोगबाट नेपालको प्रादेशिक र स्थानीय सडक सञ्जाल विस्तार एवं मर्मत–सम्भारमा सहयोग पुग्ने  विश्व बैङ्कले जनाएको छ । वाशिङटन डिसीस्थित बैङ्कको प्रधान कार्यालयले आज जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार नेपाललाई प्रदान गरिने सहायता रकममध्ये एक सय मिलियन (करिब १३ अर्ब २५ करोड  रकम राजस्व सङ्कलनमा सुधार ल्याउन र ऋण व्यवस्थापनको पारर्शिता अभिवृद्धिमा उपयोग गरिनेछ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रक्रियालाई स्वचालित बनाउन सो…

१५ फागुन, काठमाडौं ।  नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को साउनयता विद्युत् वितरणतर्फका ९ वटा सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ । प्राधिकरणले विद्युत् ग्रिड सबस्टेसनबाट वितरण सबस्टेसनसम्म विद्युत् पुर्याउन र वितरण सबस्टेसनबाट उपभोक्ताकोसम्म विद्युत् पुर्याउन ३३ तथा ११ किलोभोल्ट (केभी) र ४०० भोल्टका लाइनहरु पनि निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ । साथै, वितरण ट्रान्सफर्महरुपनि जडान गरिएको छ । साउनबाट हालसम्म वितरणतर्फका ३३/११ केभी क्षमताका ९ वटा वितरण सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यसबाट सबस्टेसन निर्माण क्षेत्रको विद्युत् आपूर्तिमा सुधार हुनुकासाथै चुहावट पनि घटेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उपभोक्तालाई भरपर्दो, गुणस्तरीय,…

१४ माघ, काठमाडौँ ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अधिकारका विषयमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार बीच रहेका अस्पष्टता हटेर जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । सिंहदरबारमा आइतवार आयोजित कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जनको मस्यौदा प्रतिवेदन माथिको उच्चस्तरीय छलफलमा प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले तीनै तहका संवैधानिक अधिकार र संवेदनशीलता विचार गरेर तहगत अधिकारलाई थप प्रस्ट पारिने बताउनुभयो ।   प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तीनै तहका सरकारको अधिकारमा स्पष्टता आएपछि मात्र हरेक तहको सेवा प्रवाहमा सुधार भई सङ्घीय शासन प्रणालीको औचित्य पुष्टि हुने उल्लेख गर्नुभयो । “तीनै तहका सरकारबाट प्राप्त सुझाव, अभ्यास र अनुभवका आधारमा मस्यौदा तयार गरिएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “यो प्रतिवेदन राष्ट्रिय समन्वय समितिले स्वीकृत…

१० माघ,काठमाडाैं ।   राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाको लगानी ढाँचा टुङ्गो लागेको छ । सरकारले हालसम्म मुआब्जालगायतका शीर्षकमा खर्च गरेको रकमलाई छुट्याउँदा आयोजनाको कूल लागत रु तीन खर्ब दुई अर्ब ५८ करोड बराबर रहनेछ । सरकारले वातावरणीय र सामाजिक सुरक्षामा रु ७३ अर्ब २० करोड बराबर खर्च गर्नुपर्नेछ । त्यसमध्ये हालसम्म मुआब्जालगायतका शीर्षकमा रु ४३ अर्ब वितरण भइसकेको छ । यो रकमसमेत जोड्ने हो भने आयोजनाको कूल लागत रु तीन खर्ब ७५ अर्ब ७८ करोड बराबर हुनेछ । सरकारले वातावरणीय र सामाजिक सुरक्षाका नाममा खर्च गरेको रकमलाई भने ‘भायविलीटी ग्याप फण्ड’का रूपमा राखेको खण्डमा आयोजनाको लागत कम हुन…

१० माघ,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले हिउँदे अधिवेशनमा महत्वपूर्ण विधेयकहरू ल्याउने र पारित गराउने सरकारको प्राथमिकता रहेको बताउनुभएको छ । हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न आज मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ससंदलाई सरकारले दिने बिजनेसको तयारी बारे सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा सञ्चार मन्त्री शर्माले समसामयिक रुपमा परिमार्जन गर्नुपर्ने तथा नयाँ बनाउनुपर्ने विधेयकहरू संसदमा धेरै भन्दा धेरै विधेयक ल्याउने र पारित गर्ने गरी सरकारको तयारी रहेको जानकारी दिनुभयो । यस्तै, सरकारले गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनआरएनए) को निर्वाचन लगायतका विषयमा देखिएको विवाद समाधान गर्न छानबिन समिति गठन गरेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार…