३० भदौ काठमाडाै । अर्थ मन्त्रालयले बहुवर्षीय स्रोत सहमति र भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको दायित्वको एकीन विवरण उपलब्ध गराउन मन्त्रालयहरुलाई ताकेता गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयमा विकास तथा पूर्वाधारसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरुसँग बैठक गरी अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चत भएका र स्रोत सुनिश्चित नभएका बहुवर्षीय ठेक्का दायित्वको एकीन विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो । त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्वको विवरण उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको छ। उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बहुवर्षीय ठेक्का र भुक्तानी दिन बाँकी दायित्वमा समस्या देखिएकाले एकीन विवरण प्राप्त भएपछि उपयुक्त निर्णय गर्ने बताउनु भयो ।

  २८ भदाै काठमाडाै  ।   उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपालको विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई थप प्रभावकारी बनाउने बताउनु भएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागको निरीक्षणपछि आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले आन्तरिक स्रोत परिचालन थप प्रभावकारी बनाउन कर प्रणालीलाई थप आधुनिकीकरण गर्ने, करदाताको कर सहभागिता लागत घटाउने, प्रविधिमैत्री जनशक्ति विकासलाई प्राथमिकता दिने बताउनुभयो । उहाँले करको दायरा विस्तार गर्ने, करदातामैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने, करदाता सेवाको गुणस्तरमा वृद्धि गर्ने, स्वेच्छिक कर सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने, कर छली र चुहावट रोकिने गरी काम गर्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिनुभयो । अर्थमन्त्री पौडेलले कार्य प्रकृया सरलीकरण गर्ने, जोखिममा आधारित कर परीक्षण तथा…

२७  भदाै, काठमाडाै ।   नेपालको सार्वभौम साख मूल्यांकन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) का लागि नेपाल आएको मूल्याकंन टोलीले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग भेट गरेको   छ । भेटका अवसरमा अर्थमन्त्री पौडेलले क्रेडिट रेटिङले नेपालमा आर्थिक विकास र व्यावसायिक वातावरण तयार पार्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नु भएको छ । उहाँले क्रेडिट रेटिङ सम्पन्न भएपछि लगानीकर्तालाई नेपालमा पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्न थप अनुकूल वातावरण बन्ने बताउनु भएको छ । साख मूल्यांकनका लागि फिच क्रेडिट रेटिङ कम्पनीको टोली नेपाल आएको छ । टोलीमा सहभागीहरुले नेपालमा राजस्व परिचालन, पुँजीगत खर्च, सार्वजनिक ऋण, वैदेशिक सहयोग परिचालन लगायतका विषयमा चासो व्यक्त गरेका थिए…

२६ भदाै‌ काठमाडौँ ।    अर्थ मन्त्रालयले सरकारले अगामी ५ बर्षका लागि आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति, २०८१ जारी गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्मका लागि मध्यमकालीन राजस्व परिचालन रणनीति जारी भएको हो । राजस्व परिचालन रणनीति मुलुकको कर प्रणाली र प्रशासन सुधारका लागि १६औँ आवधिक योजनासँग समन्वय हुनेगरी तयार पारिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यो रणनीतिले अर्थ–सामाजिक विकासका लागि आवश्यक राजस्व परिचालन र निजी क्षेत्र तथा करदाताको आकाङ्क्षाबीच सन्तुलन कायम गर्ने विश्वास सरकारको छ । आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीतिले देशको कर नीति र प्रशासनमा सुधारका लागि स्पष्ट संरचनागत रूपरेखा प्रस्तुत गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको…

२३ भदाै,काठमाडौँ । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सहकारी ऐनमा स्वनियमन व्यवस्थाले अपेक्षाकृत परिणाम नदिँदा सहकारीमा विकराल अवस्था आएको बताउनुभएको छ । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले आज अर्थमन्त्रीसहित योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारी, राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग गरेको छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले सहकारीको ऋण तिर्दिन भनेर अभियान चलाउनेमाथि सरकारले छुट नदिने बताउनुभयो । अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालको अर्थतन्त्र समाजवाद उन्मुख मिश्रित रहेको भन्नुहुँदै सार्वजनिक, निजी र सहकारीलाई संविधानमा व्यवस्थित गरिएको जानकारी दिनुभयो । अर्थमन्त्री पौडेलले पछिल्लो समय केही सहकारीले अपारदर्शी रुपमा रकम अपचलन र दुरुपयोग गर्दा समस्या उत्पन्न भएको उल्लेख गरेको बताउनुभयो…