११ बैशाख, काठमाडौँ । नवनियुक्त शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तले बिहिवार  मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ । पदभार ग्रहणपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग छोटो प्रतिक्रिया दिनुहुँदै शिक्षा मन्त्री पन्तले वार्ताको माध्यमबाट आन्दोलनरत शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न प्रयास गर्ने बताउनुभयो । मन्त्री पन्तले शिक्षकहरूका मागबारे आफु सामान्य जानकार रहे पनि मन्त्रालयका तर्फबाट हालसम्म भएका प्रयासबारे जानकारी लिएपछि मात्रै आगामी कदमबारे बोल्न उचित हुने बताउनुभयो । आफु अब बोल्ने भन्दा काम गर्ने ठाउँमा आएको भन्नु हुँदै मन्त्री पन्तले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान त्यसैमा केन्द्रित हुने बताउनुभयो । विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने लगायतका विभिन्न मागहरू राखी विगत २३ दिनदेखि शिक्षकहरू आन्दोलनमा रहेका छन् ।…

१० बैशाख,काठमाण्डौ ।   सरकारले एक खर्ब बराबरको अधिकृत पुँजी र २५ अर्बको चुक्तापुँजी रहने गरी वैकल्पिक विकास वित्त कोष सम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । विकासका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्था गरी उच्च प्रतिफलयुक्त दिगो पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रको विकास गर्न अर्थ मन्त्रालयले ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८२’ संसद्मा दर्ता गरेको हो । स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीलगायतका वित्तीय उपकरणहरूको यथोचित प्रयोग, संस्थागत संरचना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनसम्बन्धी बिषयहरूलाई समेट्ने गरी वैकल्पिक विकास वित्तसम्बन्धी कानुन आवश्यक रहेकोले विधेयकमा अघि सारेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा हाल वार्षिक दुई खर्बदेखि तीन खर्ब मात्र लगानी भइरहेको अवस्था छ…

  ०९ बैशाख, काठमाडौँ । स्वास्थ्य बिमा बोर्डले कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन अनावश्यक खर्च कटौती तथा आम्दानी बढाउने गरी विभिन्न निर्णय हालै गरेको छ । बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर थापाको अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकले अनावश्यक परीक्षण गरेर बिमामा अनावश्यक दावी बढ्दा भुक्तानीमा समस्या देखिएको भन्दै अनावश्यक परीक्षण नगर्न र उपचार गर्दा प्रोटोकलअनुसार गर्ने व्यवस्था मिलाउन सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा पत्रचार गरेको छ । अहिले सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य उपचारका लागि दिने रकमको समेत स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा मागदावी परेको भन्दै बोर्डले दोहोरोपना हटाउन सकिए दायित्व कम पर्ने निष्कर्षका साथ यसका लागि समेत सघाउन मन्त्रालयमा अनुरोध गरेको छ । यसका लागि सरकारले बेग्लै रकम…

 ०७ बैशाख   काठमाडौँ ।   दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि  २११ खर्ब ६५ अर्ब लगानी आवश्यक भएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ । आयोगले आज ‘दिगो विकास लक्ष्य: आवश्यकता पहिचान, लागत अनुमान तथा वित्तीय रणनीति, २०८१’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सन् २०२४ देखि २०३० सम्ममा वार्षिक रुपमा औसत  ३० खर्ब २३ अर्ब लगानी आवश्यक पर्ने जनाएको हो । दिगो विकास लक्ष्यमध्ये कुल लगानी आवश्यकताको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा लक्ष्य–९ को कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने आयोगले जनाएको छ । दिगो विकास लक्ष्य–९ उद्योग, नवीन खोज र पूर्वाधार क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ । यस क्षेत्रमा कुल लगानीको २४ प्रतिशत लगानी आवश्यक पर्ने जनाइएको छ । त्यसैगरी,…

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तेस्रो त्रैमासिक ९ महिनाकाे अवधि  सम्ममा मुलुककाे विकास खर्च अत्यन्त न्युन २९ प्रतिशत मात्र भएकाे  छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार चैत ३० गतेसम्मको सरकारको पुँजीगत खर्च  एक खर्ब दुई अर्ब ९० करोड बराबर मात्रै छ । पुँजीगत शीर्षकमा चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले  तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख बराबर विनियोजन गरेको थियो । वार्षिक विनियोजनको तुलनामा हालसम्मको पुँजीगत खर्च मात्र २९ दशमलव दुई प्रतिशत हो । विकास खर्च मात्र नभई यो अवधिको समग्र बजेट खर्च कमजोर देखिएको छ । वार्षिक विनियोजनको तुलनामा चैत मसान्तसम्ममा ५३ दशमलव ६७ प्रतिशत बराबर…