०८ असार,   काठमाडौँ ।    अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी छपाइसम्बन्धी कार्यमा भ्रष्टाचार भएको अभियोगमा राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित १६ जना तथा सम्वद्ध कम्पनी विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले आज विभागका महानिर्देशक अर्याल, सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिलकुमार केसीविरुद्ध रु १० अर्ब १३ करोड चार लाख ६१ हजार ४७७ बराबरको बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो । तत्कालीन निर्देशक शत्रुध्वनप्रसाद शर्मा पोखरेल, निर्देशक रवीन्द्र राजभण्डारी, लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य, कम्प्युटर इञ्जिनियर विपीन प्रसाईँ, शाखा अधिकृत सोमेश थापा विरुद्ध समान बिगो माग दाबी गरिएको छ । आयोगले परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव द्वय राजाराम दाहाल र…

०४ असार, काठमाडौँ ।  काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि  २५ अर्ब ८८ करोड ३० लाख ५५ को बजेट ल्याएको छ । कामपाको १९औँ नगर अधिवेशनमा आज आगामी आवका लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै महानगरकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले कुल बजेटमध्ये पूर्वाधार विकासमा ६१ प्रतिशत विनियोजन गरिएको बताउनुभयो । “महानगरले आगामी आवको बजेटमा पूर्वाधार विकासमा उच्च प्रथामिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेका छ”, उहाँले भन्नुभयो । महानगरले आगामी आवको बजेटमा सामाजिक विकासतर्फ कुल बजेटको नौ दशमलव छ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै आर्थिक विकासतर्फ दुई दशमलव एक प्रतिशत, कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासन क्षेत्रतर्फ कुल बजेटको १८ दशमलव आठ प्रतिशत…

०२ असार,काठमाडौं ।  सङ्घीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा राजस्वतर्फ १० खर्ब ७९ अर्ब ६३ करोड ४७ लाख राजस्व सङ्कलन गरेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षभरिमा राजस्व शीर्षकहरुमा १४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेता पनि चालु आवको ११ महिनामा सबै शीर्षकमा सङ्कलन गर्ने लक्ष्यको ७३ दशमलव ०६ प्रतिशत मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको दैनिक बजेटरी विवरणमा उल्लेख छ । सङ्घीय सरकारले कर राजस्व शीर्षकमा १३ खर्ब २५ अर्ब ५८ करोड ३९ लाख राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेमा ११ महिनाको अवधिमा भने लक्ष्यको ७४ दशमलव ०३ प्रतिशत अर्थात् रु नौ खर्ब ७९ अर्ब ६८…

२९ जेठ काठमाडौँ ।    विगत ३१ वर्षअघि सिफारिस भएर पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको “सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग” (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ लाई अन्ततः सरकारले कार्यान्वयनमा लैजाने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट सरकारको नाममा जारी भएको निर्देशनात्मक आदेशलाई शिरोधार्य गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने गर्ने निर्णय गरेको हो। साथै, सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेशलाई टेकेर देशभर रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थित अभिलेख (लगत) राखी त्यस्ता जग्गाको संरक्षण गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले यी दुवै निर्णय कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला…

२६ जेठ, काठमाडौं ।  सरकारले चार वटा जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस विषयमा निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिनु भयाे । पोखरेलका अनुसार, तल्लो अरुण, तल्लो न्यादी खोला, भुन्छा खोला र तादी खोला जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको हो। यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट आएको निजामती सेवा (सोह्रौँ संशोधन) नियमावली २०८१ लाई स्वीकृत गरेको छ। यससँगै नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको व्यवस्थापनका लागि विशालकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता पोखरेलले बताउनु भयाे ।…