२५ चैत्र, काठमाडौं ।  सहकारीको पुँजीलाई उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा लगानी गरी मूल्य श्रृंखला विकासमार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निमार्ण गर्न गर्नु पर्नेमा काठमाढडोमा सम्पिन्न सहकारी महासम्मेलनले जोड दिएको छ । काठमाडौंमा शनिवार सम्पन्न तेस्रो राष्ट्रिय सहकारी महासम्मेलनले ११ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सहकारीहरु आत्मनिभर अर्थतन्त्र निमार्णमा लाग्नु पर्ने ठहर गरेको छ । महासम्मेलनले वातावरण मैत्री कृषि, उत्पादनमा वृद्धी आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रर्वद्धन र रोजगारी सिर्जना गर्न सार्वजनिक निजी र सहकारी साझेदारी माोडेललाई अगाडि बढाईने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । नविन सोच र सिर्जनात्मकताका आधारमा सहकारी मार्फत कृषि पर्यटन, जलश्रोत, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग लगायतका क्षेत्रमालगानी वृद्धिगर्ने प्रतिवद्धता महासम्मेलनले गरेको छ । विशिष्टीकृत…

२४ चैत्र,काठमाडौं ।  काठमाण्डौमा जारी तेस्रो राष्ट्रिय सहकारी महासम्मेलनमा विभिन्न मुलुकबाट सहभागी प्रतिनिधिहरुले सहकारीमा समान सहकार्यले मुलुकको आर्थिक विकाससँगै नेतृत्व विकास समेत गर्नु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको संयुक्त आयोजना भएको तेस्रो राष्ट्रिय सहकारी महासम्मेलनको दोस्रो दिन(शुक्रबार)को पहिलो छलफलमा विभिन्न मुलुकका प्रतिनिधिहरुले सहकारीको समान सहकार्य विषयमा प्रस्तुती दिदै त्यसतो कुरामा जोड दिनु भएको हो । छलफलको सहजीकरण गर्दै पूर्वअर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले सहकारीलाई नियमन गर्ने सहकारीको छुट्टै ऐन कानुनको आवश्यक भएको बताउनु भयो । उहाँले सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्न नमिल्ने भएकाले छुट्टै निकाय स्थापना गर्ने सुझाव दिनु भयो ।…

२३ चैत्र, काठमाडौ‌ ।   वर्तमान  गठबन्धन सरकारले आफ्नो नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रम बिहिवार सार्वजनिक गरेको छ । नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लगायत १० दलको सहभागितामा नयाँ गठबन्धन बनेपछि निर्माण भएको नयाँ सरकारले नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज आयोजित कार्यक्रममा सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुहुँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकारले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको प्रवर्द्धन लगायतका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएर जनतालाई राहतको अनुभूति दिने गरी कार्यक्रम ल्याएको बताउनुभयो । सरकारको प्रवक्ता समेत रहनुभएका सञ्चार मन्त्री…

२१ चैत्र, काठमाडौं।  एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी) ले सन् २०२३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर अनुमान गत वर्षभन्दा संकुचित हुने बताएको छ । बैंकले सन् २०२३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.१ प्रतिशत मात्रै हुने पछिल्लो अनुमान सार्वजनिक गरेको हो । बैंकले सार्वजनिक गरेको एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक (एडीओ) को पछिल्लो संस्करणमा चालू वर्ष ४.१ प्रतिशत र आगामी वर्ष ५.० प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ । कडा मौद्रिक नीति, सुस्त घरेलु माग, कोभिड राहत फिर्ता र प्रतिकूल विश्व परिदृश्यका कारण नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन सुस्त हुने एडिबीले जनाएको छ । प्रतिवेदनले नेपालको कृषि क्षेत्रको वृद्धि यस वर्ष गत वर्षको २.३ प्रतिशतको…

१९ चैत्र,काठमाण्डौ ।  नेपाल उद्योग परिसंघले नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतसँग मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका विषयमा छलफल गरेको छ । छलफलमा परिसंघले अर्थतन्त्रमा तत्काल सुधार ल्याउन चालिनुपर्ने १० बुँदे सुझाव अर्थमन्त्रीलाई दिएको छ । परिसंघका अध्यक्ष विष्णु कुमार अग्रवाल नेतृत्वको परिसंघ टोलीले नवनियुक्त अर्थमन्त्री महतलाई आईतबार बधाई दिदै अर्थतन्त्र सुधारका लागि सुझाव प्रस्तुत गरेको हो । परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले हालको चुनौतीपूर्ण अर्थतन्त्रमा तत्काल सुधार ल्याउन ब्याजदर घटाइनुपर्ने, तरलता सहज गराईनुपर्ने, लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । यी तीन विषयलाई केन्द्रमा राखेर उच्च मनोबलका साथ काम हुन पाएमा अर्थतन्त्रमा छिटो सुधार आउने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । ब्याजदर घटाउन एवं तरलताको…