
बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रका समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिएर समाधानकाे प्रयास गर्छाैं : प्रधानमन्त्री
आर्थिक परिवेश२१ फागुन,काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रका समस्यालाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिएको र त्यसलाई समाधान गर्ने बताउनु भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा आज बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रका समस्याको पहिचान र समाधानसम्बन्धी बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज, लघुवित्तका समस्या, व्यवसायीको चासो र वित्तीय अराजकता निम्त्याउन खोज्ने प्रवृत्तिलगायतका विषयलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको बताउनुभएको हो । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “बैङ्कको ब्याजदरलाई लिएर व्यवसायीका गुनासा देखिएका छन् । लघुवित्तका समस्याबारे दिनदिनैजसो समाचार प्रकाशित भइरहेका छन् । व्यवसायीले विभिन्न ढङ्गले चासो र चिन्ता राखेका छन् । यही मौकामा अराजक तत्वले वित्तीय अराजकता निम्त्याउने कोसिस गरिरहेका…

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध हुने गैरकानूनी गतिविधि रोक्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सरकारकाे निर्देशन
आर्थिक परिवेश२० फागुन,काठमाडौं। गृहमन्त्रालयले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध हुने गैरकानूनी गतिविधि रोक्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंहले कतिपय ठाउँमा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिलाई कालोमोसोसमेत दलेका घटना सार्वजनिक भएकाले यस्ता अवैध गतिविधि रोक्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिनुभयो । “त्यस्ता गतिविधि हुन नदिन र आवश्यक निगरानी बढाउन निर्देश गरिएको छ”, गृहसचिव सिंहले भन्नुभयो, “गृह प्रशासनको काम शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु हो र निर्वाधरूपमा सेवा गर्ने वातावरण दिनु हो, सोहीअनुसारको निर्देशन गएको छ ।” पछिल्लो समयमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र लघुवित्त विरुद्ध आन्दोलन जारी छ भने केहीअघि जाजरकोटमा लघुवित्तका कर्मचारीमाथि कालोमोसो दलिएको घटना सार्वजनिक भएको थियो ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सीमा १६ खर्ब ८८ अर्ब, योजना आयोगले गर्यो सीमा निर्धारण
आर्थिक परिवेश१३ फागुन, काठमाडौं। राष्ट्रिय योजना आयोगले मध्यमकालीन खर्च संरचनासहित आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सीमा (सिलिङ) तयार पारेको छ। आयोगका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि रु १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोडको सीमाभित्र रही बजेट तयार पार्न लागिएको हो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ चालू आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटभन्दा १ खर्ब ५ अर्ब ४३ करोडले कम हो। चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड बराबरको बजेट ल्याएको थियो। मध्यावधि समीक्षामार्फत सरकारले बजेटको आकार २ खर्ब ४४ अर्बले घटाएको छ। सुरुआती विनियोजनको तुलनामा मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेटको आकार १४ प्रतिशतले घटाएर १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड…

३० दिनभित्र कर्जा चुक्ता गरे जरीवाना नलाग्ने साना व्यवसायीले २ करोडसम्मको कर्जा पुनर्तालिकीकरण हुने
आर्थिक परिवेश१२ फागुन, काठमाडाैं । ऋणको भाखा नाघेको ३० दिनभित्र कर्जा चुक्ता गरे जरीवाना नलाग्ने भएको छ। राष्ट बैंकले शुक्रबार एक निर्देशन जारी गर्दै त्यस्तो व्यवस्था गरेको हो। “ऋणीले भुक्तानी गर्नुपर्ने कर्जाको साँवा÷ब्याज दायित्व भाखा नाघेको तीस दिनभित्र भुक्तानी गरेमा पेनाल ब्याज लिन पाइने छैन ।”राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनमा उल्लेख छ। यो व्यवस्था २०८० जेठ मसान्तसम्ममा भुक्तानीको भाखा रहेको साँवा÷ब्याजमा मात्र लागु हुनेछ । तर यदि कुनै ऋणीले छुट पाउने अवधिभित्र कर्जाको साँवा÷ब्याज भुक्तानी नगरेमा पुर्वनिर्धारित शर्तबमोजिम सम्पूर्ण भाखा नाघेको अवधिको पेनाल ब्याज लिन पाइने छ। यसैगरी साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनलाई सहजीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको…

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नेपालको हालको आर्थिक कठिनाइको अध्ययन गर्ने
आर्थिक परिवेश११ फागुन, काठमाडाैं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) बाट नेपालमा आएको मिसन टोलीका प्रमुख जार्को टुरुनेनको टोलीसँग बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ, नेपाल (सिबिफिन) को नेतृत्वले भेटवार्ता गरेको छ। बुधबार भएको भेटवार्तामा नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्थाका विषयमा सघन छलफल गरेको सिबिफिनले जनाएको छ। उक्त भेटघाट तथा छलफलमा आईएमएफ नेपालका आवासीय प्रतिनिधि टेरेसा डबान सान्चेज, आईएमएफ– वाशिङ्टन डि.सी, अमेरिकाका वरिष्ठ अर्थशास्त्री रसेल ग्रीन र सिबिफिनकोतर्फबाट उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यक्ष, महासचिव राजन सिंह भण्डारी, कार्यकारिणी सदस्य राधेश पन्त तथा सिबिफिनका महानिर्देशक डा. गोपाल प्रसाद तिवारीको सहभागिता रहेको थियो । नेपालको भ्रमणमा रहेको उक्त मिसनका प्रमुख जार्को टुरुनेनले नेपालको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाको समीक्षा र…