१० माघ,काठमाडाैं ।   राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाको लगानी ढाँचा टुङ्गो लागेको छ । सरकारले हालसम्म मुआब्जालगायतका शीर्षकमा खर्च गरेको रकमलाई छुट्याउँदा आयोजनाको कूल लागत रु तीन खर्ब दुई अर्ब ५८ करोड बराबर रहनेछ । सरकारले वातावरणीय र सामाजिक सुरक्षामा रु ७३ अर्ब २० करोड बराबर खर्च गर्नुपर्नेछ । त्यसमध्ये हालसम्म मुआब्जालगायतका शीर्षकमा रु ४३ अर्ब वितरण भइसकेको छ । यो रकमसमेत जोड्ने हो भने आयोजनाको कूल लागत रु तीन खर्ब ७५ अर्ब ७८ करोड बराबर हुनेछ । सरकारले वातावरणीय र सामाजिक सुरक्षाका नाममा खर्च गरेको रकमलाई भने ‘भायविलीटी ग्याप फण्ड’का रूपमा राखेको खण्डमा आयोजनाको लागत कम हुन…

०२ माघ, काठमाडौँ ।  नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर  एक रूपैयाले घटाएको छ । इन्डियन आयल कर्पोरेशनबाट प्राप्त नयाँ खरिद मूल्यअनुसार पेट्रोल प्रतिलिटर एक रुपैयाँ २६, डिजल प्रतिलिटर ८३ पैसाले घटेर आएकाले निगम सञ्चालक समितिले राति १२ बजेपछि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजल र मट्टितेलको मूल्य घटाएको हो । निगमका अनुसार चारआली, बिराटनगर, जनकपुर, अमलेखगञ्ज, भलवारी, नेपालगञ्ज, धनगढी र वीरगञ्जका लागि पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर एक सय ६३ रुपैयाँ ५० पैसा, डिजल र मट्टितेल एक सय ४३ रुपैयाँ ५० पैसा कायम भएको छ । साथै सुर्खेत र दाङका लागि पेट्रोल प्रतिलिटर रु एक सय ६५, डिजल र…

२८पुष, काठमाडौं  | गत बुधबार देखि काठमाडौंका लागि पथान्तरण गरिएको पानी आज सुन्दरीजलस्थित पानी प्रशोधन केन्द्रमा आउन शुरु गरेको छ । बाढीका कारण क्षति भएर अवरुद्ध बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी सुन्दरीजल प्रशोधन केन्द्रमा आएसँगै प्रशोधन प्रक्रिया शुरु भएको र माघ १ गतेबाट उपभोक्ताको धारामा वितरण गर्न लागिएको खानेपानी मन्त्रालयले जनाएको छ । सुन्दरीजल पानी प्रशोधन केन्द्रको अवलोकनका क्रममा खानेपानी मन्त्री महिन्द्रराय यादवले पानीको सन्तुलित वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन निर्देशन दिनुभयो । मन्त्री यादवले काठमाडौं बासीलाई १२ अ‍ैं महिना स्वच्छ पानी खुवाउने सरकारको संकल्प पुरा गर्न स्थानीय पानीका श्रोतको व्यवस्थापन र मेलम्ची दाश्रो चरणको आयोजना कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभयो…

२५ पुष,काठमाडौँ ।  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले डेडिकेटेड र टङ्कलाइन विवाद समाधान गर्न सकारले छानबिन समिति गठन गरेकामा त्यसको स्वागत गरेको छ । महासङ्घले आज एक विज्ञप्ति निकालेर आफ्नो अनुरोधअनुसार डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन विवाद समाधान गर्न गठित छानबिन समितिले समस्याको दीर्घकालीन समाधान पहिल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । “विगतमा उद्योगमा जडित डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको भुक्तानीसम्बन्धी विवाद टुङ्गोमा नपुग्दै उद्योगहरुको विद्युत् लाइन काटिएपछि सिर्जित समस्या समाधानका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले तत्काल लाइन जोडेर त्यससम्बन्धी विवाद निरुपणका लागि न्यायिक आयोग गठन गर्न माग गरे बमोजिम सरकारले न्यायिक आयोग गठन गरी तत्काल लाइन जोड्न विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । महासङ्घ मन्त्रिपरिषद्बाट भएको…

काठमाडौँ । सरकारले महसुल विवादका कारण लाइन काटिएका उद्योगहरूमा तत्काल विद्युत् लाइन दिन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगहरू बीचको महसुल विवादको यथार्थ छानविन गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेकाे छ । बैठकमा  लाइन काटिएका उद्योगमा विद्युत् लाइन जोड्न निर्देशन दिने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो । बैठकले विद्युत् महसुल विवादको यथार्थ अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा उद्योग मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयका एक/एक जना सहसचिव सदस्य रहने तीन सदस्यीय छानविन…