लगानी सम्मेलनकाे गृहकार्यलाई तीव्रता दिन लगानी सम्मेलन सचिवालयलाई निर्देशन
आर्थिक परिवेश

०६ चैत्र,काठमाडाैं  । तेश्रो लगानी सम्मेलन निर्देशक समितिको चौथो बैठक माननीय अर्थमन्त्री तथा लगानी सम्मेलन निर्देशक समितिका संयोजक वर्षमान पुनको अध्यक्षतामा आज चैत्र ६ गते मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा सम्पन्न भयो । बैठकले निर्देशक समितिको अघिल्लो बैठकका निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी लिनुका साथै लगानी सम्मेलनका लागि आवश्यक गृहकार्यलाई तीव्रता दिन लगानी सम्मेलनको सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकमा माननीय अर्थमन्त्री पुनले मुलुकभित्र उत्पादन र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न पूर्वाधार विकास, औद्योगिक एवं पर्यटकीय पूर्वाधार, स्वच्छ ऊर्जा, सूचना तथा प्रविधि, कृषि प्रशोधन एवं स्वास्थ्य तथा शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षण गर्ने सन्दर्भमा लगानी सम्मेलनलाई फलदायी बनाउन सबै सरोकारवालाको उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका…

अर्थ मन्त्रालयले दुग्ध किसानलाई दिन बाँकी भुक्तानी तत्काल गर्ने 
आर्थिक परिवेश

०२ चैत्र,  काठमाडाैं ।   अर्थ मन्त्रालयले दुग्ध किसानलाई सरकारकाे तर्फबाट  दिनु पर्ने बाँकी भुक्तानी तत्काल दिने भएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले शुकवार राजस्व सचिव डा रामप्रसाद घिमिरेसहित मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई तत्काल किसानको भुक्तानी दिने प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिनुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ ।          उक्त निर्देशन दिनुअघि अर्थमन्त्री पुनले कृषिमन्त्री ज्वालाकुमारी साह, कृषि सचिव डा गोविन्प्रसाद शर्मा र पशुपक्षी विकास सचिव डा रेवतीरमण पौडेलसँग छलफल गर्नुभएको थियो ।           आफ्नो उत्पादनको भुक्तानी नपाएको भन्दै केही महिनायता दुग्ध किसान आन्दोलनरत छन् ।  किसानलाई भुक्तानीका लागि दुग्ध विकास संस्थान (डिडीसी) ले अर्थ मन्त्रालयसँग रकम माग गरेको थियो ।              अर्थमन्त्री पुनका अनुसार कृषि मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट समर्पण गराएर किसानको भुक्तानी दिइन लागिएको हो ।  चालु आर्थिक वर्षमा रु ५१ अर्ब बजेट रहेको कृषि मन्त्रालयले हालसम्म कूल बजेटको ५४ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ ।  मन्त्री पुनले बजेट समर्पणका लागि आजै पत्राचार गर्न कृषिमन्त्री र सचिवहरुलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।          दुग्ध किसानका लागि अर्थमन्त्रीबाट स्पष्ट निर्देशन आएको र मन्त्रालयले क्रमशः दुग्ध किसानको बक्यौता भुक्तानी गर्दै जाने राजस्व सचिव डा घिमिरेले बताउनुभयो ।

विद्युत् निर्यात गर्न त्रिदेशीय विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षरकाे तयारी भएको छ : प्रधानमन्त्री दाहाल
आर्थिक परिवेश

३० फागुन, काठमाडौँ ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालबाट बङ्गलादेशमा ४० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्न त्रिदेशीय विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभा बैठकमा विश्वासको मत लिनुअघि सम्बोधन गर्दै भारतसँग मात्रै नभएर बङ्गलादेशसँग पनि विद्युत् व्यापारको नजिक पुगेको बताउनुभयो । “चीनतिर पनि विद्युत् व्यापारको ढोका खुल्दै छ,” प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “यो पनि सानो उपलब्धि होइन । तर, यो सम्भावना हासिल गर्न हामीले विद्युत् पूर्वाधारमा निकै धेरै काम गर्नुछ ।” जलवायु न्याय र समानताको अवधारणामा नेपालले अब आफूलाई विश्वमञ्चको केन्द्रमा ल्याएको उल्लेख गर्दै उहाँले संयुक्तराष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको नेपाल भ्रमण र युएईको दुबईमा सम्पन्न ‘कोप–२८’ मा नेपालको प्रस्तुतिबाट…

बजारलाई चलायमान बनाउन ३०/४० अर्ब रकम बजारमा पठाउन लागेका छाै : अर्थमन्त्री
आर्थिक परिवेश

२९ फागुन, काठमाडाै ।   नेपाल उद्योग परिसंघले नवनियुक्त अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसगँ मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका विविध विषयमा छलफल गरेकाे छ । परिसंघका अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवाल नेतृत्वको परिसंघ टोलीले मंगलबार मन्त्री पुनलाई बधाई तथा शुभकामना दिदै मुलुकको विद्यमान अर्थतन्त्र सुधारका लागि चालिनुपर्ने कदमका विषयमा सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । छलफलमा अध्यक्ष अग्रवालले मुलुकको आर्थिक अवस्था र निजी क्षेत्रले भागेको समस्याका विषयमा जानकारी गराउनुहुँदै निजी क्षेत्रको मनोबल किन खस्कियो भन्ने विषयमा स्पष्ट भई त्यहीबाट अर्थतन्त्र सुधारका लागि अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भारतले अवलम्बन गरेको जीएसटी र नेपालले अवलम्बन गरेको एक दरको मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) का कारण अनधिकृत व्यापार बढाउन सहयोग…

निर्देशन कार्यान्वयन नगरेको भन्दै उद्योग तथा वाणिज्य समितिले सरकारसँग जवाफ माग्याे
आर्थिक परिवेश

२० फागुन, काठमाडौ ।   प्रतिनिधिसभा उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले प्रतिस्थापन विधेयकको कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नभएको भन्दै सरकारसँग जवाफ माग गरेको छ । समितिले असार ६ गते प्रतिस्थापन विधेयकको स्पञ्ज र बिलेटको राजस्व दर हेरफेर गरेको विषय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिको आइतवारको बैठकले २०७९ असार ६ गतेको निर्णय के कति कारणले कार्यान्वयन नभएको सम्बन्धमा जवाफका लागि अर्थ मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई लेखि पठाउने निर्णय समितिका सभापति अब्दुल खानले बताउनुभयो । बैठकले स्पञ्ज आइरन र विलेटको भन्सार महशुल तथा अन्तशुल्क सम्बन्धमा समितिले थप अध्ययन गर्न र सम्बन्धित…