२० फागुन, काठमाण्डौ ।    उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन)विधेयक,(बाफिया)२०८० र धितोपत्रसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक,२०८१ लाई संसद्बाट चाँडो पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थसमितिको मंगलवारको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले बाफिया र धितोपत्रसम्बन्धी विधेयकलाई समितिमा छलफल चाँडो टुङ्ग्याएर प्रतिनिधिसभामा छलफलका लागि लगिनुपर्ने बताउनुभयो । कानुन निर्माणका काम सुस्त भएको भनेर समिति र सदनको प्रभावकारिता माथि जनस्तरबाटसमेत आलोचना हुने गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले राष्ट्रिय आवश्यकता समेत हेरेर बढी प्राथमिकताका कानुन निर्माणमा शीघ्रता दिनुपर्नेछ अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो । अर्थ समितिको बैठकमा ‘भन्सारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८०’…

२० फाल्गुन काठमाडौँ ।    राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि करिब साढे छ खर्ब बराबरको घाटा बजेट ल्याउन सकिने गरी स्रोतको सीमा (सिलिङ) निर्धारण गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु १९ खर्ब ६५ करोडको बजेट ‘सिलिङ’ निर्धारण गर्दा आन्तरिक राजस्वबाट  १२ खर्ब ६३ अर्ब १० करोड मात्रै प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि निर्धारण भएको सिलिङअनुसार बजेट ल्याउने हो भने  ६ खर्ब ३७ अर्ब ५५ करोड स्रोत अपुग हुनेछ । यस्तो अपुग रकमलाई आन्तरिक तथा बाह्य ऋण र अनुदानमार्फत पूर्ति गरिनेछ । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) अनुपातमा सार्वजनिक ऋण…

 १९ फागुन , काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले सबै विषयगत मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन पठाएको छ । बजेटको स्रोत व्यवस्थापन अत्यन्त चुनौतीपूर्ण र दबाबमा रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता बढाउने गरी आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न भनेको छ । सबै विषयगत निकायलाई मितव्ययी खर्च, प्राथमिकताका आयोजना छनोट, दोहोरोपन हटाउने र कार्यान्वयन योग्य योजना मात्र समावेश गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । मार्गदर्शनअनुसार नयाँ योजना प्रस्ताव गर्दा पर्याप्त तयारी र लागत–लाभ विश्लेषण आवश्यक पर्नेछ भने हाल सञ्चालनमा रहेका योजना सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा अन्य उच्च प्राथमिकताका परियोजनालाई प्राथमिकता…

१५ फागुन, काठमाडाैं ।    अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तर्जुमाकाे काम शुरू गरेकाे छ  । अर्थ मन्त्रालयले   बजेट लेखनका लागि बजेट लेखन समिति गठन गरेको छ। समितिको संयोजकमा बजेट महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपाललाइ ताेकिएकाे  छ । समितिका सदस्यहरुमा वैदेशिक महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्मा, राजस्व महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्री, प्रशासन महाशाखा प्रमुख थानप्रसाद पंगेनी, आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक तिर्थ चिलुवाल र सहमहालेखा नियन्त्रक सुशीला अर्याल छन् । बजेट लेखन समितिको बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता निर्धारण, मन्त्रालयगत आयोजनाहरु कार्यक्रमहरुको प्राथमिकीकरण गर्न सहजीकरण गर्नेछ  । समितिलाइ बजेट वक्तव्यको मस्यौदा तयार गर्नुका साथै नीति तथा कार्यक्रममा सुझाव पेश गर्ने कार्य जिम्मेवारी…

१२ फागुन, काठमाण्डौ ।   राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि स्थानीय तहका लागि समपूरक र विशेष अनुदान प्रस्ताव गर्ने समय सीमा १५ दिन थपेको छ । आइतबार बसेको आयोग बैठकले प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट हुने यस्तो प्रस्तावका लागि समय थप गर्ने निर्णय गरेको हो । आयोगले यस वर्ष समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि परिवर्तन गरी नयाँ ल्याएको छ । सोही अनुसार प्रस्ताव पेस गर्न यसअघि १५ फागुनसम्मको समय राखेर सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । यसबीच कार्यविधि अनुसार विद्युतीय प्रणालीमा परिवर्तन भएको र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबाट समय थपका लागि आग्रह समेत गरिएका कारण २९ फागुनसम्म…