१४ बैशाख काठमाडाै ।    चालू आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको बजेट खर्च नहुने भए पछि  विभिन्न निकायहरुले पाँच अर्बभन्दा बढी बजेट फिर्ता गरेका छन्। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालूभन्दा पुँजीगत शीर्षकको बजेट फिर्ता बढी छ। निकायगत रुपमा विश्लेषण गर्दा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल) को बजेट फिर्ता सबैभन्दा बढी भएकाे छ। अर्थ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अम्बिकाप्रसाद खनालले  चालूतर्फ पाँच करोड ३४ लाख र पुँजीगततर्फ पाँच अर्ब तीन करोड ८१ लाख बराबर बजेट फिर्ता भएको जानकारी दिनु भयाे । चालूतर्फ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ९५ लाख, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ३९ लाख,…

१२ वैशाख ,काठमाडौं ।    उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले दिगो आर्थिक विकास र पूर्वधार परियोजनामा दीर्घकालीन लगानी सुनिश्चित गर्न वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन सम्बन्धी विधयेकको सैद्धान्तिक अवधारणा पेश गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री पौडेलले वर्तमान वित्तीय स्रोत स्रोतको अभाव पूर्ति गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकताका परियोजनाहरुमा स्रोत जुटाउन आवश्यक रहेको र यसलाई कानूनी आधार दिन विधेयक ल्याएको जानकारी दिनु भएको हो । उहाँले पूर्वधार क्षेत्र तथा परियोजनाको पहिचान, प्राथमिकीकरण, पूर्वाधारमा लगानीका लागि आवश्यक पर्ने आन्तरिक स्रोत, वैदेशिक लगानी, विभिन्न वित्तीय उपकरणहरुको यथोचित प्रयोग, संस्थागत संरचना, अनुमगन तथा मूल्यांकन सम्बन्धी विषयहरुलाई समेट्ने…

 १० बैशाख काठमाडौँ ।    उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पूँजीगत खर्च गर्ने दायित्व सम्बन्धित मन्त्रालयहरुको भएको बताउनु भएको छ। ‘अहिलेसम्म सम्पूर्ण पूँजीगत खर्चको दायित्व अर्थ मन्त्रालयको जस्तो भएको छ, अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो । अर्थ मन्त्रालयले स्रोतको व्यवस्थापन र सहजीकरण गर्ने हो।विनियोजित बजेट कार्यान्वयन तथा खर्चको प्रगति हासिल गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयको हो।‘ अर्थमन्त्री पौडेलले बेरुजु फर्स्यौट, वैदेशिक लगानीलाई सहजीकरण, पूँजी परिचालन, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, सेवा प्रवाह लगायतलाई ध्यान दिएर काम गर्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। नेपाल राष्ट्र बैंकका कायममुकायम गभर्नर निलम ढुङ्गानाले परिसूचकहरूले अर्थतन्त्र बिस्तारै लयमा आएको उल्लेख गर्दै वित्तीय स्थायित्वमा…

 ०७ बैशाख काठमाडाै ।   राष्ट्रिय योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तर्जुमा सम्बन्धमा नीतिगत तथा कार्यक्रमगत छलफल सम्बन्धी प्रतिवेदन अाइतवार अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई सो प्रतिवेदन बुझाउनु भएको हो । अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्र सुधारका लागि नीतिगत, कानुनी तथा संरचनागत सुधारहरु भइरहेको र त्यसको परिणामस्वरुप पछिल्लो दिनमा अर्थतन्त्रका समस्त सूचकहरु सकारात्मक भएको बताउनु भयो । उहाँले अर्थतन्त्रमा सुधार आइरहेको र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि सबल अर्थतन्त्र निर्माणमा केन्द्रित हुने जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. अधिकारीले मन्त्रालयहरुबीचको समन्वय र…

 ०६ बैशाख काठमाडौँ ।    आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणको काम धमाधम चलिरहेको छ । स्रोतको चाप, शिथिल अर्थतन्त्र, खस्कँदो निजी क्षेत्रको मनोबल तथा लगानी, नतिजामुखी बन्न नसकेको कर्मचारी प्रशासन, न्यून विकास खर्चलगायत समस्या मुलुकले खेपिरहेको वर्तमान अवस्थामा कस्तो बजेट सरकारले ल्याउँदै छ भन्ने चासो स्वाभाविक हो । बजेट सँगसँगै नीति तथा कार्यक्रम निर्माणको काम पनि चलिरहेको छ । तर औसत नीति, स्वाभाविक गति र अहिलेकै जस्तो कार्यशैलीले अर्थतन्त्र सुधार्न तथा नागरिकका विकासका आकाङ्क्षा पूरा गर्न सकिँदैन भन्नेमा सरकार केही हदसम्म विश्वस्त हुन थालेको बुझिन्छ । सांसदहरूको थेग्नै नसकिने दबाब र मन्त्रालयहरुको चाहनाविरुद्ध जानुपर्ने अवस्था आए पनि हस्तक्षेपकारी…