पेट्रोलमा १० प्रतिशत इथानोल मिसाउने नीति कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी
आर्थिक परिवेश१० फागुन, काठमाण्डौ । नेपालमा पेट्रोलमा १० प्रतिशत इथानोल मिसाउने नीति कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज(सेजन)ले आइतवार काठमाण्डौमा आयोजना गरेको अन्तरकृया कार्यक्रममा सरकारी र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गर्ने नीति शीघ्र कार्यान्वयनमा गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो । कार्यक्रममा उद्योग,वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले पेट्रोलमा इथानोल मिसाउनु स्वच्छ ऊर्जातर्फको महत्वपूर्ण कदम भएको बताउँदै १० प्रतिशत इथानोल मिश्रण गर्दा नेपालले वार्षिक करिब छ अर्ब बराबरको पेट्रोलियम आयात घटाउन सकिने दाबी गर्नुभयो । इथानोललाई प्रतिस्पर्धी बनाउन पेट्रोलभन्दा इथानोलको मूल्य कम हुनुपर्ने र त्यसका लागि कार्यविधि चाँडै आउने पनि मन्त्री सिन्हाले जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कार्यालयका…
ऊर्जा र पर्यटनमा लगानी गर्न भारतीय लगानीकर्तालाई आग्रह
आर्थिक परिवेश०९ फागुन काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपाल–भारत आर्थिक सहकार्यलाई थप सहज एवं परिणाममुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा सुरु भएको ‘दोस्रो इन्डो–नेपाल व्यापार महोत्सव २०२६’ लाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै उहाँले नेपाल–भारतबीच सहज भन्सार प्रक्रिया, मापदण्ड समन्वय, डिजिटल व्यापार प्रणाली सुदृढीकरण तथा साना–मझौला उद्योगलाई वित्तीय पहुँच र प्रविधि हस्तान्तरणमा सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अध्यक्ष ढकालले भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार र प्रमुख लगानीस्रोत रहेको उल्लेख गर्दै खुला सीमा, सांस्कृतिक निकटता र जनस्तरको सम्बन्धले दुई देशबीचको साझेदारीलाई विशिष्ट बनाएको धारणा राख्नुभएको महासङ्घद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । उहाँले विश्व अर्थतन्त्रमा अनिश्चितता…
प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण शीर्षकको अनुदान कटौती
आर्थिक परिवेश०३,फागुन, काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न नसकेपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण शीर्षकको अनुदान कटौती गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गत माघ २७ गते सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै वित्तीय समानीकरण अनुदानको तेस्रो किस्ताबापतको रकम कटौती गर्न भनेको हो । पुस मसान्तसम्म लक्ष्यको तुलनामा ८१ दशमलव ७५ प्रतिशत मात्र राजस्व सङ्कलन भएको र सोही अनुपातमा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट लेखिआएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको परिपत्रमा उल्लेख छ । अर्थ मन्त्रालयले गत साउनमा नै चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि ९५…
नेपालका ९६.७ प्रतिशत घर परिवारमा विद्युतको पहूँच
आर्थिक परिवेश२६ माघ, काठमाण्डौ । नेपालका ९६.७ प्रतिशत घरपरिवारमा विद्युतको सेवा तथा पहूँच पुगेको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको ‘चौथो नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण २०८१/0८२ ले त्यसतो तथ्यांक देखाएको हो । जस अनुसार सबैभन्दा धेरै गण्डकी प्रदेशमा करिब शतप्रतिशत घरपरिवारमा विद्युत् सेवा पुगेको छ । गण्डकीमा ९९.५ प्रतिशत घरपरिवारमा विद्युत् सेवाको निरन्तर स्रोत उपलब्ध रहेको देखिएको छ । सबैभन्दा कम भने कर्णाली प्रदेशमा छ । जहाँ ८०.८ प्रतिशत घरपरिवारमा मात्र विद्युत् सेवाको स्रोतमा निरन्तर पहुँच पुगेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । सहर र ग्रामीण भेगको तुलना गर्दा सहरमा ९८.२ प्रतिशत घरमा निरन्तर विद्युत् सेवा पुगेको देखिन्छ । ग्रामीण भेगमा यो…
घोषणापत्रमा शिक्षा क्षेत्रकाे दीर्घकालीन दृष्टिकोण समेट्न माग
आर्थिक परिवेश२५ माघ, काठमाडौँ । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) ले आगामी निर्वाचनका सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा शिक्षा क्षेत्रप्रति स्पष्ट, सन्तुलित र दीर्घकालीन दृष्टिकोण समेट्नुपर्ने माग गरेको छ। आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक, निजी र सामुदायिक क्षेत्रको साझा प्रयासबाट नेपालको शिक्षा प्रणाली विकास हुँदै आएको उल्लेख गर्नु भयाे । निजी विद्यालयहरू समस्या नभई शिक्षा सुधारका महत्त्वपूर्ण साझेदार भएको बताए। उनले शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक प्रयोगको विषय नबनाई राष्ट्र निर्माणको आधारका रूपमा हेर्नुपर्नेमा जोड दिनु भयाे । उनले शिक्षा क्षेत्रलाई सार्वजनिक–निजी–सामुदायिक सहकार्यको मोडेलमा अघि बढाउने स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै शिक्षा सुधारका लागि निजी क्षेत्रलाई…