११जेठ,काठमाडौं ।  प्राध्यापकहरुलाई लिट्रेचर रिभ्यु र आर्टिकल राइटिड. सम्बन्धी विषयमा सहयाेग पुरयाउने उद्देश्यले अनुसन्धानात्मक तालिम कार्यक्रमको आयोजना गरिएकाे छ । विश्व विद्यालयहरुमा अध्ययन अनुसन्धानको अभावमा उच्च शिक्षा क्षेत्रमा पठनपाठन प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो विभिन्न पक्षबाट आइरहेको अवस्थामा काठमाडौको चावहिलमा अवस्थित पशुपति बहुमुखी क्याम्पसले प्राध्यापकहरुलाई लिट्रेचर रिभ्यु र आर्टिकल राइटिड. सम्बन्धी अनुसन्धानात्मक तालिम कार्यक्रमको आयोजना गरेको हाे। विश्व विद्यालय अनुदान आयोगको सहयोगमा पशुपति बहुमुखी क्याम्पसले आयोजना गरेको ५ दिने तालिममा पशुपति बहुमुखी क्याम्पस तथा त्यस वरपरका विभिन्न १० सामुदायिक क्याम्पसहरुका प्राध्यापकहरु गरी ५० जनाको सहभागिता रहेको छ । अनुसन्धानात्मक तालिमको शुभारम्भ गर्दै त्रिभुवन विश्व विद्यालय शिक्षाशास्त्र संकायका डिन प्रा.डा चित्रबहादुर बुढाथोकीले…

१० जेठ, काठमाडाैं ।  सरकारी वकिल कार्यालयले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । उक्त प्रकरणमा सरकारी वकिल कार्यालयले ३० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । तीमध्ये १६ पक्राउ परेका छन् भने १४ जना फरार रहेका छन् । मुद्दा दर्ता गरेपछि जिल्ला न्यायाधिवक्ता महेशप्रसाद खत्रीले भन्नुभयो, “३० जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको र १६ जना पक्राउ परिसकेका छन्, फरार रहेका १४ जनाको हकमा अदालतबाट म्यादपूर्जी जारी गरेर खोजिन्छ र उनीहरुको सम्पत्ति रोक्का हुन्छ ।” अदालतमा अब प्रारम्भिक चरणमा बयान हुन्छ । त्यसपछि थुनछेक बहस हुन्छ । दर्ता गरिएको मुद्दामा निजहरूविरुद्ध राज्यविरुद्धको कसुर, सङ्गठित अपराध र एकीकृत…

७ जेठ, काठमाडौं। न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक रु ३४ हजार एक सय २५ बनाउन सरकारमा  सिफारिस गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मासमक्ष न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति अध्यक्ष सङ्गीता खड्कासहितको टोलीले सो प्रतिवेदन बुझाउँदै पारिश्रमिक बढाउन प्रस्ताव गरेको हो । मन्त्री शर्माले वर्तमान अवस्थामा आर्थिक अवस्था कमजोर भए पनि श्रमजीवी पत्रकारले जीवन निर्वाह गर्नसक्ने गरी तलब पाउनुपर्ने र यदि सम्बद्ध मिडिया हाउसले तोकिए बमोजिम पारिश्रमिक उपलब्ध नगराए सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापन दिने बेलामा मापदण्ड बनाउने बताउनुभयो । “न्यूनतम पारिश्रमिक पनि नदिने मिडिया हाउसलाई सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापन दिने बेलामा मापदण्ड बनाउँछ”, उहाँले भन्नुभयो, “समितिले सिफारिस गरेको…

२६ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले सहकारी क्षेत्रको समग्र सुधारका निम्ति कार्यदल गठन गरेको छ । त्यसैगरी सरकारले नेपाल कृषि वन सेवा समीकरणको सचिव पदमा रेवतीरमण पौडेललाई बढुवा गर्नुका साथै झिटिगुन्टासम्बन्धी नियमावलीलाई संशोधन गर्ने भएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबारे जानकारी दिँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले कोहलपुर वितरणका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने भन्ने निर्णय गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा ढल्केबर–वाणगङ्गा १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउन अधिकारी तोक्ने भन्ने निर्णय भएको छ ।’ मन्त्रिपरिषद्को…

१६ वैशाख,काठमाडौँ । संघीय संसदमा  कर्णाली प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने १४ सांसदहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई संयुक्त रुपमा योजना पेश गर्दै आगामी बजेटमा कर्णालीलाई प्राथमिकता दिन माग गर्नुभएको छ । आज पनि कर्णाली प्रदेश नेपालको जनगणना २०७८ को तथ्यांकअनुसार निरपेक्ष गरिबी २८.९ प्रतिशत रहेको र वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय मात्र ९४४ अमेरिकन डलर रहेको उल्लेख गर्दै ज्ञापनपत्रमा नेपालको अन्य प्रदेशहरूको तुलनामा समग्र विकासको हिसाबले हेर्दा कर्णाली प्रदेश अझै पनि निकै पछाडि रहेको एक मात्र प्रदेश भएको उल्लेख छ । कर्णाली विकासका लागि दीर्घकालीन महत्त्वका योजनामा कृषि उत्पादन र रोजगारी वृद्धिलाई जोड दिइएको छ । जसअनुसार कर्णाली प्रदेशको कृषि उत्पादन जडीबुटी र लघु उद्योगहरूलाई…