२१ फाल्गुन,काठमाडौँ  ।    अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणका लागि विभिन्न विषयगत  मन्त्रालयहरु स‍ँग छलफल सुरु गरेको छ। यसै क्रममा बुधवार अर्थ मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र त्यस मातहतका विभाग तथा  निकायहरुसँग परामर्श गरेको छ । सो अवसरमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा अनुशासित र यथार्थपरक बजेट ल्याउने बताउनुभएको छ । यथार्थपरक बजेट आउँदा बीच बीचमा रकमान्तर र संशोधन गर्न नपर्ने र कार्यान्वयनमा समस्या नआउने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । अर्थमन्त्री पौडेले बजेटको सिद्धान्त, मूल्य मान्यतालाई आत्मसात् गरी बजेट बनाउने र विगतको अनुभवबाट शिक्षा लिएर अघि बढ्ने धारणा व्यक्त गर्नु भएको छ ।…

२० फागुन, काठमाण्डौ ।    सरकार र नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ । मंगलवार सिंहदरबारस्थित उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा भएको वार्तापछि ग्यासको भाउ १२ रूपैयाँ ७५ पैसा बढाउने सहमति भएपछि एलपी ग्यास उद्योगीहरु आन्दोलन फिर्ता लिएका छन् । फागुन १८ गते बसेको नेपाल आयल निगम सञ्चालक समिति बैठकले ग्यास उद्योगको बाह्य ढुवानी भाडा, आन्तरिक ढुवानी भाडा, सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्च रकममा समायोजन गरी साविकको खर्चमा प्रतिसिलिन्डर १२ रूपैयाँ ७५ पैसाले वृद्धि गर्ने सहमती भएको छ । सहमतिसँगै अब ग्यासको भाउ प्रतिसिलिन्डर एक हजार नौ सय १० बाट बढेर एक हजार नौ सय २२ रूपैयाँ…

२० फागुन, काठमाण्डौ ।    उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन)विधेयक,(बाफिया)२०८० र धितोपत्रसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक,२०८१ लाई संसद्बाट चाँडो पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थसमितिको मंगलवारको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले बाफिया र धितोपत्रसम्बन्धी विधेयकलाई समितिमा छलफल चाँडो टुङ्ग्याएर प्रतिनिधिसभामा छलफलका लागि लगिनुपर्ने बताउनुभयो । कानुन निर्माणका काम सुस्त भएको भनेर समिति र सदनको प्रभावकारिता माथि जनस्तरबाटसमेत आलोचना हुने गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले राष्ट्रिय आवश्यकता समेत हेरेर बढी प्राथमिकताका कानुन निर्माणमा शीघ्रता दिनुपर्नेछ अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो । अर्थ समितिको बैठकमा ‘भन्सारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८०’…

२० फाल्गुन काठमाडौँ ।    राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि करिब साढे छ खर्ब बराबरको घाटा बजेट ल्याउन सकिने गरी स्रोतको सीमा (सिलिङ) निर्धारण गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु १९ खर्ब ६५ करोडको बजेट ‘सिलिङ’ निर्धारण गर्दा आन्तरिक राजस्वबाट  १२ खर्ब ६३ अर्ब १० करोड मात्रै प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि निर्धारण भएको सिलिङअनुसार बजेट ल्याउने हो भने  ६ खर्ब ३७ अर्ब ५५ करोड स्रोत अपुग हुनेछ । यस्तो अपुग रकमलाई आन्तरिक तथा बाह्य ऋण र अनुदानमार्फत पूर्ति गरिनेछ । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) अनुपातमा सार्वजनिक ऋण…

 १९ फागुन , काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले सबै विषयगत मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन पठाएको छ । बजेटको स्रोत व्यवस्थापन अत्यन्त चुनौतीपूर्ण र दबाबमा रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता बढाउने गरी आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न भनेको छ । सबै विषयगत निकायलाई मितव्ययी खर्च, प्राथमिकताका आयोजना छनोट, दोहोरोपन हटाउने र कार्यान्वयन योग्य योजना मात्र समावेश गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । मार्गदर्शनअनुसार नयाँ योजना प्रस्ताव गर्दा पर्याप्त तयारी र लागत–लाभ विश्लेषण आवश्यक पर्नेछ भने हाल सञ्चालनमा रहेका योजना सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा अन्य उच्च प्राथमिकताका परियोजनालाई प्राथमिकता…