२४ चैत्र, काठमाडौं ।     नेपालका विभिन्न ३ वटा संघहरूले  पछिल्लो पटक सूचना प्रविधि उद्योगसँग सम्बन्धित कर अनुपालना सम्बन्धमा लगानीकर्ताहरुलाई दुरुत्साहित गर्ने तथा निजी क्षेत्रको मनोबल घटाउने गरी भएको गतिविधिले गम्भिर ध्यानाकर्षण भएकाे भन्दे त्यसताे निर्णय सच्याउन माग गरेका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल एशोसिएशन फर सफ्टवेयर एण्ड आई.टी. सर्भिसेस् कम्पनीज्  र अमेरिकन च्याम्बर अफ कमर्स इन नेपालले  एक विज्ञप्ती जारी गरी  आइटी उद्योग र यसले रोजगारी सृजना र राजस्वमा गरेको योगदानमा असर पर्न जाने हुँदा सरकारी निकायबाट भएको अस्वाभाविक निर्णय तत्काल सच्चाई त्यस्ता उद्योग तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई नेपालमा लगानीको वातावरण रहेको आश्वस्त पार्न अपिल गरेका छन् । नेपालको…

११ चैत्र, काठमाडौं ।  राट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले नेपाल सरकारबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा उपलब्ध गराइने वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि प्रदेश र स्थानीय तहहरुको कार्यसम्पादन विश्लेषण गरेको छ । कार्यसम्पादनमा कोशी प्रदेशले सबैभन्दा धेरै ४० दशमलव ८९ अङ्क प्राप्त गरेको छ । मधेश प्रदेशले ३७ दशमलव ३१, बागमतीले ३७ दशमलव २९, गण्डकी प्रदेशले ३३ दशमलव ०७, कर्णाली प्रदेशले ३० दशमलव ९८ र सुदूरपश्चिम प्रदेशले ३१ दशमलव ०८ अङ्क प्राप्त गरेका छन । कार्यसम्पादनमा सबैभन्दा कमजोर लुम्बिनी प्रदेश देखिएको छ । लुम्बिनीले २६ दशमलव ९९ अङ्क पाएको छ । आयोगले विभिन्न सूचकका आधारमा प्रदेशहरुको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरेको हो…

११ चैत्र, काठमाडौं ।  ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मुलुकको ऊर्जा आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न   जलाशययुक्त आयोजना निर्माणलाई   जाेड दिएर काम अघि बढाएकाे बताउनु भएकाे छ । उहाँले मुलुककाे बढदाे उर्जाकाे माग र भएका अायाेजना अधिकांश नदिप्रवाहमा अाधारित भएकाेले  जलाशयमुक्त आयोजना निर्माण  गर्नुको विकल्प नभएको बताउनुभएको छ । गोरखामा शनिवार  आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले सरकारले पूर्वी क्षेत्रमा दूधकोशी, मध्य क्षेत्रमा बूढीगण्डकी र पश्चिम खण्डमा नलगाड जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढाइएको बताउनुभयो । मन्त्री बस्नेतले पछिल्लो समय विद्युत् उत्पादनमा ठूलो फड्को मारिएको उल्लेख गर्नुहुँदै ऊर्जा सन्तुलनका लागि भए पनि जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्नैपर्ने बताउनुभयो ।

०६ चैत्र,काठमाडाैं  । तेश्रो लगानी सम्मेलन निर्देशक समितिको चौथो बैठक माननीय अर्थमन्त्री तथा लगानी सम्मेलन निर्देशक समितिका संयोजक वर्षमान पुनको अध्यक्षतामा आज चैत्र ६ गते मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा सम्पन्न भयो । बैठकले निर्देशक समितिको अघिल्लो बैठकका निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी लिनुका साथै लगानी सम्मेलनका लागि आवश्यक गृहकार्यलाई तीव्रता दिन लगानी सम्मेलनको सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकमा माननीय अर्थमन्त्री पुनले मुलुकभित्र उत्पादन र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न पूर्वाधार विकास, औद्योगिक एवं पर्यटकीय पूर्वाधार, स्वच्छ ऊर्जा, सूचना तथा प्रविधि, कृषि प्रशोधन एवं स्वास्थ्य तथा शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षण गर्ने सन्दर्भमा लगानी सम्मेलनलाई फलदायी बनाउन सबै सरोकारवालाको उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका…

०२ चैत्र,  काठमाडाैं ।   अर्थ मन्त्रालयले दुग्ध किसानलाई सरकारकाे तर्फबाट  दिनु पर्ने बाँकी भुक्तानी तत्काल दिने भएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले शुकवार राजस्व सचिव डा रामप्रसाद घिमिरेसहित मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई तत्काल किसानको भुक्तानी दिने प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिनुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ ।          उक्त निर्देशन दिनुअघि अर्थमन्त्री पुनले कृषिमन्त्री ज्वालाकुमारी साह, कृषि सचिव डा गोविन्प्रसाद शर्मा र पशुपक्षी विकास सचिव डा रेवतीरमण पौडेलसँग छलफल गर्नुभएको थियो ।           आफ्नो उत्पादनको भुक्तानी नपाएको भन्दै केही महिनायता दुग्ध किसान आन्दोलनरत छन् ।  किसानलाई भुक्तानीका लागि दुग्ध विकास संस्थान (डिडीसी) ले अर्थ मन्त्रालयसँग रकम माग गरेको थियो ।              अर्थमन्त्री पुनका अनुसार कृषि मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट समर्पण गराएर किसानको भुक्तानी दिइन लागिएको हो ।  चालु आर्थिक वर्षमा रु ५१ अर्ब बजेट रहेको कृषि मन्त्रालयले हालसम्म कूल बजेटको ५४ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ ।  मन्त्री पुनले बजेट समर्पणका लागि आजै पत्राचार गर्न कृषिमन्त्री र सचिवहरुलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।          दुग्ध किसानका लागि अर्थमन्त्रीबाट स्पष्ट निर्देशन आएको र मन्त्रालयले क्रमशः दुग्ध किसानको बक्यौता भुक्तानी गर्दै जाने राजस्व सचिव डा घिमिरेले बताउनुभयो ।