२२ जेठ, काठमाण्डौ ।  प्रधानमन्त्रीको हालै सम्पन्न भारत भ्रमणमा ऊर्जा क्षेत्रमा भएका सहमति ऐतिहासिक र दीर्घकालीन हितमा केन्द्रित रहेको भन्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इपान)ले स्वागत गरेको छ । इपानले समोवार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि दीर्घकालीन महत्वका हिसाबले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण सफल रहेको टिप्पणी गरेको छ । भारत भ्रमणका क्रममा भारत सरकारले आगामी १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट बिजुली लैजाने घोषणा गर्नु स्वागत योग्य भएको इपानको भनाइ छ । इपानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले दुवै देशको ऊर्जा सचिवले दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्बन्धी सहमतिमा हस्ताक्षर गर्नुभएको र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा समेत सो विषयलाई…

८ जेठ, काठमाडौं ।  दोलखाको बिगु गाउँपालिकामा निर्माण हुने ९९.८ मेगावाटको तामाकोसी पाँचौं जलविद्युत आयोजनाको लगानी जुटेको छ । निर्माण अवधिको ब्याजसहित २१ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको आयोजनामा कर्मचारी सञ्चय कोषले १३ अर्ब ७४ करोड ऋण लगानी गर्ने छ । जनताको जलविद्युत कार्यक्रममा समावेश आयोजनाको बाँकी रकम सर्बसाधारणलाई समेत सेयर निश्कासन गरी स्वपुँजी (इक्विटी)बाट जुटाइने छ । आयोजनामा ६५ प्रतिशत ऋणबाट र ३५ प्रतिशत इक्विटीबाट जुटाएर वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको उपस्थितिमा आइतबार नेपाल विद्युत प्राधिकरण, आयोजनाको प्रवद्र्धक तामाकोसी जलविद्युत कम्पनी र कर्मचारी सञ्चयकोषबीच त्रिपक्षीय ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ…

२९ वैशाख, काठमाडौं ।  अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले दीगो विकासको लक्ष्य हाँसिल गर्न पर्याप्त वित्तीय लगानी गरी पूर्वाधारको खाडल पुर्नुपर्ने, जलवायु परिवर्तनका चुनौतिहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने एवम् समावेशी, फराकिलो र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ । लगानी बोर्ड नेपालको आयोजनामा नेपालमा लगानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री डा. महतले देशमा लगानी योग्य कोषको प्रवाह कसरी बढाउने भन्नेमा समन्वय र व्यवस्थित छलफल आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो मासिक रेमिटेन्स प्रवाह करिब ८० अर्ब र विदेशी विनिमय सञ्चिति १० दशमलव ९ अर्ब डलर रहेकोमा उक्त रकमबाट ९ महिना भन्दा बढीको व्यापारिक वस्तु र सेवा आयात गर्न…

२९ वैशाख,काठमाडौं । नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउने विषयमा सरकारको धारणा स्पष्ट हुनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । लगानी बोर्डको कार्यालय र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैङ्कको आयोजनमा काठमाडौँमा सुरु भएको ‘नेपालका लागि वित्तीय लगानीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, २०२३’को पहिलो सत्र ‘वित्तीय स्रोतको परिचालन र प्रत्यक्ष विदेशी लगानी’मा बोल्ने विज्ञले सरकारले लगानी भित्र्याउनका लागि नीतिगत सुधारका साथै सरकारको सकारात्मक धारणा बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठले नेपालमा लगानी ल्याउनका लागि आवश्यक नीतिगत सुधार, सरकार तथा कर्मचारीतन्त्रमा खुला तथा उदार सोचका साथै नेपालमा लगानीका क्षेत्रसम्बन्धी प्रचारप्रसार आवश्यक रहेको बताउनुभयो  । उहाँले नेपालको अर्थतन्त्र मुद्रास्फीतिलगायतका समस्याका बाबजुद पनि स्थिर…

१६ वैशाख,काठमाडौँ । संघीय संसदमा  कर्णाली प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने १४ सांसदहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई संयुक्त रुपमा योजना पेश गर्दै आगामी बजेटमा कर्णालीलाई प्राथमिकता दिन माग गर्नुभएको छ । आज पनि कर्णाली प्रदेश नेपालको जनगणना २०७८ को तथ्यांकअनुसार निरपेक्ष गरिबी २८.९ प्रतिशत रहेको र वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय मात्र ९४४ अमेरिकन डलर रहेको उल्लेख गर्दै ज्ञापनपत्रमा नेपालको अन्य प्रदेशहरूको तुलनामा समग्र विकासको हिसाबले हेर्दा कर्णाली प्रदेश अझै पनि निकै पछाडि रहेको एक मात्र प्रदेश भएको उल्लेख छ । कर्णाली विकासका लागि दीर्घकालीन महत्त्वका योजनामा कृषि उत्पादन र रोजगारी वृद्धिलाई जोड दिइएको छ । जसअनुसार कर्णाली प्रदेशको कृषि उत्पादन जडीबुटी र लघु उद्योगहरूलाई…