१५ जेठ, काठमाडाैं ।   सरकारले गठन गरेकाे संसदको गतिरोध अन्त्य गर्नका लागि आवस्यक राजनैतिक सहमतिसहित संसदिय समिति गठन र समितिको कार्यादेश निर्माणका लागि गठित कार्यदलले प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री समक्ष बुझाएको छ । उक्त अवसरमा कार्यदल संयोजक तथा कानुनमन्त्री पदम गिरीले प्रधानमन्त्रीज्यूको महत्त्वपूर्ण दिशानिर्देश र सुझबुझपुर्ण नेतृत्वको कारण कार्यदलले सहि रूपमा काम गर्न सकेको बताउनु हुँदै जिम्मेवारी प्रदान गर्नु भएकोमा प्रधानमन्त्रीसहित नेतृत्वगणप्रति आभार प्रकट गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले  आफ्नो भुमिकालाई कुशलतापुर्वक पूरा गर्नु भएकोमा कार्यदल संयोजक सहित सबै सदस्यहरुलाई धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो।    

१४  जेठ, सुर्खेत ।   कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले कर्णालीका लागि सडक पूर्वाधार नै विकासको पहिलो खुट्किलो भएको बताउनु भएको छ । आज सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको आगामी वर्षका लागि बजेट तर्जुमा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले राष्ट्रिय राजमार्गले छुन नसकेको कर्णालीका लागि विकासको पहिलो पूर्वाधार भने कै सडक भएको बताउनु भएको हो । उहाँले भौगोलिक रुपमा विकट मानिएको कर्णाली र भेरी करिडोर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेकाले प्रदेश सरकारको मुख्य प्राथमिकता नै गुणस्तरीय सडक पूर्वाधार निर्माण भएको जनाउनु भयो । प्रदेशवासीले अझैँ पनि सहज र ढुक्कसँग यात्रा गर्न नपाइरहेको तितो सत्यलाई आत्मसात गर्दै उहाँले बजेट…

१० जेठ, काठमाडौं।   मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा प्रदेशको योगदान हेर्दा बागमती प्रदेशको सबैभन्दा बढी र कर्णालीको सबैभन्दा कम देखिएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले आज सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रादेशिक कूल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुमानसम्बन्धी तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्षको मुलुकको कूल अर्थतन्त्रमा बागमती प्रदेशले सबैभन्दा बढी ३६ दशमलव ४ प्रतिशत योगदान गर्ने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै, कोशीको १५ दशमलव आठ, लुम्बिनीको १४ दशमलव तीन, मधेसको १३ दशमलव एक, गण्डकीको नौ दशमलव एक र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सात दशमलव एक प्रतिशत योगदान रहने अनुमान गरिएको छ । जिडिपीमा सबैभन्दा कम योगदान कर्णाली प्रदेशको करिब चार दशमलव तीन प्रतिशत…

४ जेठ,काठमाडौँ ।    सरकारले स्थानीय जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि फिनल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त हुने १३ मिलियन यूरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने भएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयबारे जानकारी दिन आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो । त्यसैगरी, सरकारले फौजदारी कसुर (कैद कट्टा) (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८१ स्वीकृत गर्ने, सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता लिन स्वीकृति दिनेसमेत निर्णय गरेको छ । मन्त्री शर्माले सिङ्गापुरमा कार्यक्षेत्र रहने गरी हेलेन क्याम्पोस, इजरायलको रेहबोट सहरमा कार्यक्षेत्र रहने गरी नडभ बेन यहुदा, संयुक्त…

०२ जेठ, काठमाडाैं  ।    सोह्रौँ  पञ्चबर्षिय योजना कार्यान्वयनका लागि करिब १ सय ११ खर्ब लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले बुधवार सार्वजनिक गरेको आगमी आर्थिक बर्ष साउन १ गते देखिलागु हुने सोह्रौ योजना कार्यान्वयन गर्न करिब १ सय ११ खर्ब लागत अनुमान गरिएको हो । आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले मङ्गलबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको योजना र लागत अनुमानबारे जानकारी दिँदै कार्यान्वयनका लागि आवश्यक लगानीमा समस्या नहुने बताउनुभयो । त्यसैगरी आयोगका प्रवक्ता यमलाल भुसालले सोह्रौँ योजनाले लिएका लक्ष्य कार्यन्वयनका लागि आवश्यक एक सय ११ खर्बभन्दा बढि लागत लाग्ने र लागत सुनिश्चिताका लागि नीजि क्षेत्रको साझोदारी बढाइने…