२२ जेठ, काठमाण्डौ ।   नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले आर्थिक बर्ष २०८०–८१ को बजेटले दीर्घकालीन लगानीको सम्भावनालाई बढाए पनि तत्काल मन्दीको असर कम गर्ने उपाय अवलम्बन गर्न नसकेको बताएको छ । व्यवसायिक वातावरण सुधारका लागि आगामी बजेटमा वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन,जग्गा प्राप्ति,काठको उपयोग तथा धौवादी सहित अन्य खानीको सम्भाव्यता खोजी गर्ने लगायतका बिषयहरु स्वागतयोग्य छन् महासंघले भनेको छ । २० प्रतिशत महंगो भएपनि स्वदेशी वस्तु उपयोग गर्ने, सडक ढलान गर्ने, परियोजनामा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रश्रय दिने, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रको बिकास,बाँझो जमीनमा खेती गर्ने लगायतका प्रावधानले आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्ने महासंघले भनेको छ । स्टार्टअप बिकासका लागि विभिन्न कोषको प्रवद्र्धन र…

१७ जेठ, काठमाडौं।  अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सरकारको अबको ध्यान बजेट कार्यान्वयनमा केन्द्रित  हुने जानकारी दिनुभएको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले बुधवार काठमाण्डाैमा आयोजना गरेको बजेट पछिको छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री महतले पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि बुँदागत रूपमै घोषणा गरेको र यसको कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । पुँजीगत खर्चको कार्यान्वयन राम्रो भयो भने वैदेशिक सहयोग पनि बढ्ने र यसले गर्दा स्रोतमा केही सहज हुने अर्थमन्त्री डा महतको भनाइ थियो । उहाँले कर निर्धारणमा आफूले अर्थतन्त्र तथा निजी लगानीलाई केन्द्रमा राखेर गरेको जनाउँदै राजस्वका कुनै पनि दरको हेरफेर कुनै पनि स्वार्थ प्रेरित नभएको प्रस्ट पार्नुभयो । विद्युतीय गाडीमा भएको…

   १५ जेठ,काठमाडौ । सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि रु एक खर्ब ३१ अर्ब ५९ करोड विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ बजेट सार्वजनिक गर्दै खुद्रे आयोजनामा बजेट नदिएर सम्पन्न भएर नतिजा देखिने खालका रणनीतिक आयोजनामा मात्रै बजेट व्यवस्था गरेपछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट ३० अर्बले घटेको बताउनुभयो । चालु आवमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि रु एक खर्ब ६१ अर्ब ५६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । सरकारले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनको नारासहित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तयार पारेको अर्थमन्त्री डा…

१५ जेठ, काठमाडौं ।  सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रूपैया बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड अर्थात् ६५ दशमलब २० प्रतिशत, पुँजीगततर्फ तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड करोड अर्थात् १७ दशमलब २५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड अर्थात १७ दशमलब ५५ प्रतिशत रहेको छ । यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा दुई दशमलब ३७ प्रतिशतले कम र संशोधित अनुमानको तुलनामा १६ दशमलब ३७ प्रतिशतले बढी हो । कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु…

१५ जाेठ, काठमाडाैं ।  राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकले वार्षिक विकास कार्यक्रम र ३ वर्षे मध्यमकालिन खर्च संरचना पारित गरेकाे छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बसेकाे बैठकले बजेटसँगै संसदमा पेश हुने वार्षिक कार्यक्रम तथा मध्यमकालिन खर्च संरचना समेत पारित गरेको हाे । बजेटसँगै संसदमा टेवुल हुने वार्षिक विकास कार्यक्रम र ३ वर्षे मध्यमकालिन खर्च संरचना राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकले पारित गरेको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगका अध्यक्ष  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, आयोगका उपाध्यक्ष डा.मिनबहादुर श्रेष्ठ, आयोगका पदेन सदस्य  अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महत, मूख्य सचिव सहित सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेको बैठकले दुबै दस्तावेज पारित गरेको हो ।