१५ फागुन, काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको  सार्वजनिक लेखा समितिले राज्यका संवेदनशील निकायमा गैरसरकारी संस्थाहरूको लगानी तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । सिंहदरबारमा  मंगलवार बसेको समितिको बैठकले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्लाई त्यसताे निर्देशन दिने निर्णय गरेको हाे । बैठक पछि समितिका सभापति ऋषिकेस पोखरेलले संवैधानिक अङ्ग, व्यवस्थापिका संसद्, अदालत, सुरक्षा निकाय, राष्ट्रपति कार्यालय लगायतका राज्यका अङ्गहरूमा गैरसरकारी संस्थाहरूको लगानी गनर्प र रामर्शदाता नियुक्ति गर्ने कार्य तत्काल बन्द गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्लाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो । लेखा समितिले समाज कल्याण परिषदमा पुराना कानुन भएकाले  तत्काल नयाँ एकीकृत कानुनको मस्यौदा गरी संसद्लाई दिन र परिषद्को उपाध्यक्ष पदका लागि खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्न…

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लागि विनियोजन विधेयक सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत भएको छ । बैठकमा अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लागि विनियोजन विधेयक सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक) छलफल गरियोस् भनि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको हो  । प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै अर्थ मन्त्री डा.महतले लगानीको अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न गरिएको प्रक्रियागत सरलीकरण, नीजि क्षेत्रसँगको संवाद, पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्न गरिएको पहल, वित्त नीति र मौद्रिक नीति बीचमा गरिएको तालमेलका कारण अर्थतन्त्र क्रमशः सकारात्मक दिशातर्फ अगाडी बढेको बताउनुभयो । उहाँले विद्युत् उत्पादन र पर्यटकको आगमन वृद्धि तथा विदेशी लगानी बढ्नुले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पुगेको…

१२ फागुन,बनेपा ।  नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा एनएमबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनील केसीले बैंकहरू सबल अवस्थामा रहेको बताउनु भएकाे छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आगन्तुक रिसोर्ट बनेपामा आयोजना गरेको एड्भान्स बैंकिङ तालिम कार्यक्रममा उनले बैंकहरूसँग पर्याप्त तरल सम्पत्ति रहेको र निष्क्रिय कर्जा केही बढेको भए पनि व्यवस्थापन गर्नै नसकिने अवस्था नरहेको भन्दै बैंकिङ अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि बैंक डुब्ने अवस्था नदेखिएको बताए । बैंकहरूसँग सरकारी ऋणपत्रमा गरेको लगानीका साथै अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपात समेत गर्दा १७/१८ खर्ब तरल सम्पत्ति रहेकाले बैंकिङ प्रणाली मात्रै नभएर अहिले सबै कुनै पनि बैंकमा समस्या नरहेको बताए…

१२ फागुन, काठमाडाैं ।  सरकारले पूजीगत खर्च कम भएकाे भनिरहँदा तीन जिल्लाका चार ठूला सडकहरुमा बजेट अभावका कारण निर्माण कार्य रोकिएको छ । सङ्घीय सरकारअन्र्तगत २०७९ सालमा सुरु भएका बागलुङका दुई, म्याग्दीको एक र मुस्ताङको एक गरी चारवटा ठूला सडकको काम अहिले रोकिएको हो । सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङको कार्यक्षेत्रमा रहेका तीन जिल्लाका चार ठूला सडक कालोपत्र गर्ने योजना बजेट अभावमा रोकिएको कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं इन्जिनियर अमर अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । चार सडक एक अर्ब १९ करोड ९२ लाख ९३ हजारमा निर्माण भइरहेकामा अर्थमन्त्रालयले बजेट नपठाउँदा यस वर्ष काम हुन सकेको छैन । चार सडकलाई चालू आर्थिक वर्षमा एक…

०१ फागुन,काठमाडौं ।  चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा अवधि पुषमसान्तसम्ममा सरकारको बजेट खर्च निकै न्यून प्रतिशतमा  भएको देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि कूल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख बजेट विनियोजन गरिएकोमा गत पुस मसान्तसम्म पाँच खर्ब ७३ अर्ब ६३ करोड २९ लाख रुपैया मात्र खर्च भएको छ । यो खर्च कूल विनियोजनको ३२ दशमलव ७५ प्रतिशत मात्र हो । यसलाई चालु, पूँजीगत तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ खर्च वर्गीकरण गर्दा ३८ दशमलव ८० प्रतिशत, १६ दशमलव ७० प्रतिशत र २६ दशमलव ०६ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । हालसम्मको बजेट खर्चको अवस्था हेर्दा विकास बजेट धेरै छुट्याइएका मन्त्रालयहरु…